गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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नागपुर के खेल मैदानों पर भूमाफिया-सत्ताधारियों की नजर

बाहर हरियाली के बीच एक व्यक्ति काला कोट, सफेद कॉलर और चश्मा पहने खड़ा है
समाज PT24 टीम

बच्चों के खेलने के मैदानों पर राजनीतिक सभाएं, मेले और पार्किंग,कांग्रेस ने फडणवीस-शिंदे से मांगा जवाब

नागपुर।

शहर में तेजी से बढ़ती आबादी के बीच सार्वजनिक खेल मैदानों का दायरा सिमटता जा रहा है। जिन मैदानों पर बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए और नागरिकों को व्यायाम के लिए खुली जगह मिलनी चाहिए, वहां राजनीतिक सभाएं, मेले, धार्मिक और व्यावसायिक आयोजन तथा पार्किंग का कारोबार फल-फूल रहा है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक खेल मैदानों को निजी क्लब और मैरिज हॉल में तब्दील करने की कोशिशों पर भी सवाल उठने लगे हैं।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एड. अक्षय समर्थ ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को ज्ञापन सौंपकर नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में आरक्षित खेल मैदानों को बचाने की मांग की है।

समर्थ ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक खेल मैदानों का मूल उद्देश्य खत्म कर उनका इस्तेमाल राजनीतिक, व्यावसायिक और निजी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। सत्ता के करीबियों को मैदान लीज पर देने और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्लबों तथा शादी हॉल में बदलने की कोशिशें जनहित के साथ खिलवाड़ हैं।

खेल मैदानों पर कब्जे का खेल बंद करो!

एड. समर्थ ने सरकार से सभी आरक्षित खेल मैदानों का तत्काल सर्वेक्षण कराने और उनकी वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने मैदानों पर होने वाले गैर-खेल आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, अवैध कब्जे हटाने और पार्किंग तथा मैरिज हॉल के रूप में इस्तेमाल हो रहे इंडोर स्टेडियमों को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग उठाई है।

हाईकोर्ट की नाराजगी के बावजूद मनमानी?

समर्थ ने अपने ज्ञापन में बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा खेल मैदानों के व्यावसायिक इस्तेमाल और अतिक्रमण पर जताई गई नाराजगी का भी उल्लेख किया। उन्होंने अब तक दिए गए लीज और आवंटन की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री से लेकर मनपा तक पहुंचा मामला

इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, नागपुर महानगरपालिका आयुक्त, महापौर और मनपा के नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन की प्रतियां सौंपी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को ई-मेल के जरिए भी ज्ञापन भेजा गया है। प्रतिनिधिमंडल में एड. अक्षय समर्थ के साथ एड. शुभम खवशी, कोमल काष्टे और धनश्री बनारसे उपस्थित थे।

#नागपुर#समाज#PT24#Society#Nagpur

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