नागपुर के 128 गांव क्रिटिकल जोन में, सूखे के काम अटके और अधिवेशन की तैयारी तेज
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
नागपुर जिले के 128 गांव क्रिटिकल जोन में हैं, फिर भी पहले चरण के काम शुरू नहीं हुए। उधर 7 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर हैं।
राज्य विधिमंडल का इस साल का शीतकालीन अधिवेशन 7 दिसंबर से उपराजधानी नागपुर में शुरू हो रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में पूरा प्रशासनिक तंत्र तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के ठहरने से लेकर अलग-अलग सुविधाओं के इंतजाम तक काफी हलचल है।
दूसरी तरफ विदर्भ समेत नागपुर जिले में सूखे की तीव्रता बढ़ रही है, लेकिन सूखा निवारण के उपाय अब तक अटके हुए हैं। जिले के पूरे 128 गांव क्रिटिकल जोन में हैं, फिर भी पहले चरण के कामों की शुरुआत नहीं हुई है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अधिवेशन की तैयारी को जो रफ्तार मिल रही है, वह सूखे के उपायों को कब मिलेगी।
अधिवेशन के लिए मंत्रियों के साथ प्रधान सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था तय कर दी गई है। नागपुर के प्रमुख होटलों और विधिमंडल सचिवालय की आवास व्यवस्थाओं की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। 23 नवंबर से वरिष्ठ अधिकारियों के नागपुर पहुंचने की संभावना है। 25 नवंबर से बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों का आना शुरू होगा।
अधिवेशन की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 386 कामों की योजना बनाई है। आवास, सड़कें, सफाई, पानी की आपूर्ति और दूसरी सुविधाओं पर प्रशासन का ध्यान है। अधिवेशन के आयोजन पर करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने की चर्चा है। इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तंत्र सक्रिय है, जबकि ग्रामीण इलाकों का सूखे का सवाल अनदेखा हो रहा है, इस बात पर नाराजगी जताई जा रही है।
नागपुर जिले के 128 गांवों को क्रिटिकल जोन में रखा गया है। इन गांवों में पानी की किल्लत और जलसंकट के गंभीर होने की आशंका है। प्रशासन ने इन गांवों का शुरुआती दौरा किया है और जल संरक्षण तथा पानी की उपलब्धता के लिए जरूरी निर्देश अलग-अलग विभागों को दिए हैं। लेकिन असल काम अभी शुरू नहीं हुए।
पहले चरण के उपायों का कार्य कार्यक्रम भी जमीन पर नहीं उतरा है। स्थायी उपायों के लिए जरूरी निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इसलिए कामों की रफ्तार धीमी है। जिला नियोजन समिति से जिला परिषद को फंड मिल रहा है, फिर भी काम शुरू होने में देरी हो रही है। इस वजह से पानी की किल्लत झेल रहे गांवों के लोगों को राहत का इंतजार बना हुआ है।
दिसंबर का महीना जल संरक्षण और सूखा निवारण के कामों के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस दौरान जमीन की नमी बचाने, पानी का भंडार बढ़ाने और जल स्रोतों को फिर से भरने के काम जरूरी होते हैं। लेकिन इसी समय ज्यादातर प्रशासनिक तंत्र शीतकालीन अधिवेशन की व्यवस्था में व्यस्त रहेगा, इसलिए सूखे के काम और टलने का डर है।
एक तरफ अधिवेशन के आयोजन पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च का अंदाजा है, तो दूसरी तरफ 128 गांव बुनियादी जल संरक्षण के कामों की राह देख रहे हैं। इसलिए मांग उठ रही है कि अधिवेशन के खर्च या उपलब्ध फंड से कुछ रकम सूखा निवारण के लिए मोड़ी जाए। मांग यह भी है कि अधिवेशन की तैयारी की तरह प्रशासन सूखे के उपायों को भी प्राथमिकता दे। ऐसा न हुआ तो गर्मियों में इन गांवों का पानी का सवाल और गंभीर हो सकता है।
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