नागपुर में 7 दिसंबर से विधानमंडल का सत्र, PWD के करीब 150 काम टेंडर के चक्कर में अटके

महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस बार भी नागपुर में होगा और इसकी शुरुआत 7 दिसंबर से तय है। शहर को मंत्रियों, विधायकों और अफसरों की मेज़बानी के लिए तैयार करने में प्रशासन ने रफ़्तार बढ़ा दी है। मगर इस भागदौड़ के बीच लोक निर्माण विभाग यानी PWD के सामने सबसे बड़ी दिक्कत वक्त की है। विभाग के कुल 386 कामों में से करीब 150 के टेंडर अभी खुले ही नहीं हैं, यानी ये काम शुरुआती स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाए।

नागपुर करार की भावना के चलते और नागपुर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी यानी उपराजधानी का दर्जा होने से यह सत्र हर साल यहीं होता है। राजनीति और प्रशासन, दोनों के लिहाज़ से इसे बड़ा सालाना आयोजन माना जाता है। सत्र के दिनों में मंत्री, विधायक, बड़े अफसर और हज़ारों सरकारी कर्मचारी शहर में आ बसते हैं और राज्य का पूरा सरकारी तंत्र कुछ हफ्तों के लिए नागपुर से चलता है।

सत्र की तैयारी के तहत PWD ने कुल 386 कामों की योजना बनाई है। इनमें से 229 काम सरकारी दफ्तरों के हैं, जबकि 157 काम उन रिहायशी इमारतों के हैं जो मंत्रियों, विधायकों, अफसरों और कर्मचारियों को रहने के लिए दी जाती हैं। काम की फेहरिस्त में ज़रूरी मरम्मत, नए सिरे से सजावट, रंगाई-पुताई, बिजली की फिटिंग, पानी का इंतज़ाम और साफ-सफाई शामिल है। विभाग ने ये सारे काम 27 नवंबर तक निपटाने का लक्ष्य रखा है।

दिक्कत यह है कि मेहमानों के आने की तारीख इससे पहले की है। मंत्री, विधायक, अफसर और कर्मचारी 25 नवंबर से नागपुर पहुंचना शुरू कर देंगे। यानी जब लोग आने लगेंगे, तब तक विभाग का अपना तय लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ होगा। 7 दिसंबर में बहुत दिन नहीं बचे हैं, इसलिए दफ्तरों और रहने की जगहों का समय पर तैयार होना और भी ज़रूरी हो गया है। विभाग के पास अब देरी की गुंजाइश नहीं के बराबर है।

जिन करीब 150 कामों का ज़िक्र है, उनमें अड़चनें कई तरह की हैं। कई कामों के लिए ठेकेदार ही तय नहीं हो पाए हैं। कुछ कामों के कार्यादेश यानी वर्क ऑर्डर भी लटके पड़े हैं। टेंडरों को ठेकेदारों से ठीक-ठाक जवाब नहीं मिला, और यही सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आया है। इसका सीधा असर कामों की चाल पर पड़ रहा है और डेडलाइन पास आते-आते यह चाल और धीमी पड़ सकती है।

छोटे-छोटे दिखने वाले काम भी अगर बाकी रह गए तो दिक्कत होगी। पानी का कनेक्शन, बिजली की फिटिंग, रंग-रोगन या सफाई जैसे काम अधूरे रहे तो दफ्तरों और रिहायशी इंतज़ामों पर असर पड़ेगा। सत्र के चलते करीब महीने भर का सरकारी कामकाज नागपुर से होना है, ऐसे में देरी हुई तो शहर आने वाले विधायकों और अफसरों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। विभाग को यह भी पक्का करना है कि विधायी और सरकारी कामकाज की जगहें भी पूरी तरह चालू हों और रहने के ठिकानों में बिजली, पानी, सफाई जैसी बुनियादी सहूलियतें मौजूद रहें। दफ्तर ऐसे हों कि विभाग वहां बैठकर अपना काम संभाल सकें।

उधर PWD का अपना कहना है कि हालात उतने बुरे नहीं हैं। विभाग का दावा है कि सभी अहम काम शुरू हो चुके हैं और बाकी काम भी तय वक्त में पूरे कर लिए जाएंगे। उसने भरोसा जताया है कि सत्र शुरू होने से पहले ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी।

फिर भी कागज़ पर तय लक्ष्य और टेंडर की प्रक्रिया में फंसे कामों की गिनती के बीच जो फासला है, वह चिंता की वजह बना हुआ है। आने वाले दिनों में तय होगा कि विभाग टेंडर की अड़चनें हटाकर, ठेकेदारों को जुटाकर सभी 386 काम वक्त पर निपटा पाता है या नहीं।

सत्र के बहाने एक बार फिर नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबकी नज़र रहेगी। सवाल यही है कि क्या शहर राज्य के पूरे विधायी और प्रशासनिक तंत्र का बोझ उठा पाएगा। विधान भवन के औपचारिक इंतज़ाम तो अपनी जगह हैं, पर सरकारी दफ्तरों, सरकारी आवासों और शहर की नागरिक सुविधाओं की तैयारी भी सत्र के ठीक से चलने के लिए उतनी ही ज़रूरी होगी। असली परीक्षा यही है कि कागज़ों में बनी तैयारियां, सरकार का अमला नागपुर पहुंचने से पहले, चालू सुविधाओं में बदल पाती हैं या नहीं।