गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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महाराष्ट्र के करीब 34 हजार निचली अदालत कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

अदालत के बाहर कर्मचारी सूचना बोर्ड देख रहे हैं, दोपहर की हल्की धूप है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

राज्य की दूसरे दर्जे की अदालतों के करीब 34 हजार कर्मचारियों ने वेतनवृद्धि के प्रस्ताव पर फैसला न होने से 17 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है।

राज्य की निचली अदालतों में काम करने वाले करीब 34 हजार अदालती कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 17 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वेतनवृद्धि का प्रस्ताव कई महीनों से सरकार के पास अटका हुआ है। इससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है और आखिरकार उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना।

मुंबई उच्च न्यायालय ने 2023 में अपने कर्मचारियों की वेतनवृद्धि मंजूर की थी। कर्मचारियों की मांग है कि इसी तर्ज पर निचली अदालतों के कर्मचारियों को भी "समान काम, समान वेतन" के सिद्धांत के मुताबिक वेतनवृद्धि मिले। इसके लिए उच्च न्यायालय की नियुक्त की हुई समिति ने प्रस्ताव तैयार किया था। मुख्य न्यायमूर्ति की मंजूरी के बाद उसे 31 जनवरी 2025 को सरकार के पास भेजा गया। लेकिन उस पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य अदालती कर्मचारी संगठन ने 16 अगस्त 2026 को हड़ताल का नोटिस दिया था। उसके बाद कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। पांच हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक दिन का धरना आंदोलन भी किया। न्यायिक अधिकारी संगठन के साथ कई विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने भी इस मांग का समर्थन किया था। फिर भी सरकार की ओर से ठोस फैसला नहीं हुआ, इसलिए अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का हथियार उठाया गया है।

भद्रावती की अदालत के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इनमें सहायक अधीक्षक एन. आर. रणवाल, जी. डी. किटे, एस. एम. मोडक, एस. पी. डाहुले, एस. पी. दांडेकर, जी. ए. शेंडे, एन. बी. धोते, एम. एच. खैरे, पी. टी. रामटेके, डी. बी. भिसे, वी. एस. नागमोते, एस. के. कांबले, एस. ए. बांगेडे, डी. आर. लोखंडे और एस. बी. सावले आदि शामिल थे।

उम्मीद जताई जा रही है कि अदालती कामकाज में अहम भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीरता से ध्यान देकर वेतनवृद्धि का लंबित सवाल सुलझाएगी। हड़ताल से अदालतों के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार क्या रुख अपनाती है।

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