कल्याण और अंबरनाथ में बनेंगे 10 हजार सस्ते घर, कीमत करीब 19 लाख रुपये
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शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड ने पीएमएवाई 2.0 के तहत कल्याण और अंबरनाथ में 10 हजार घर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हर घर की अनुमानित कीमत करीब 19 लाख रुपये होगी।
राज्य के आम लोगों को अपना घर दिलाने के लिए शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड ने बड़ी तैयारी शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) के तहत राज्य में 10 हजार सस्ते घर बनाने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव तैयार किया गया है।
योजना के पहले चरण के लिए कल्याण और अंबरनाथ, इन दो शहरों को चुना गया है। दोनों जगह पांच-पांच हजार घर बनाए जाएंगे। इन घरों की संभावित कीमत करीब 19 लाख रुपये रखी गई है, इसलिए आम लोगों के लिए यह बड़ा मौका हो सकता है।
शिवशाही के प्रस्ताव के मुताबिक कल्याण में 60 एकड़ सरकारी जमीन पर पांच हजार घर बनेंगे। अंबरनाथ में 30 एकड़ जमीन पर पांच हजार और घर बनाए जाएंगे। दोनों प्रोजेक्ट के लिए कुल 90 एकड़ सरकारी जमीन दी जानी है। इस जमीन को सिर्फ एक रुपये प्रति एकड़ के नाममात्र दाम पर देने की योजना है।
इस प्रस्ताव को राज्य स्तरीय नियंत्रण समिति मंजूरी दे चुकी है। अब राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार को भेजकर इसकी सिफारिश करेगी। केंद्र की आखिरी मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होगी।
शिवशाही के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना में बनने वाली इमारतें 23 मंजिला होंगी। हर घर का कारपेट एरिया 332 वर्ग फुट रखा जाएगा और कीमत मोटे तौर पर 19 लाख रुपये के आसपास होगी। प्रोजेक्ट सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है। लोगों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इमारतों में लिफ्ट, पानी की सप्लाई, बिजली, सड़कें और दूसरी आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर रहेगा। निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।
शिवशाही के इस प्रस्ताव को लेकर 19 नवंबर को केंद्र सरकार की बैठक होनी है। बैठक में राज्य सरकार के भेजे प्रस्ताव पर विचार होने की संभावना है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद असल काम शुरू करने का रास्ता खुलेगा। प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए अलग एजेंसी नियुक्त करने की योजना है। शिवशाही दिसंबर महीने में टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।
इसके अलावा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट चलाने का प्रस्ताव भी दिया है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
कल्याण और अंबरनाथ के 10 हजार घरों का प्रोजेक्ट हकीकत बना तो इस इलाके में सस्ते घरों की उपलब्धता बढ़ सकती है। लेकिन घर के लिए पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और लाभार्थियों के चयन के मानदंड की आधिकारिक जानकारी केंद्र और राज्य सरकार की आखिरी मंजूरी के बाद ही साफ होगी।
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