नागपुर के नए विधान भवन कॉम्प्लेक्स के लिए MSIDC ने निविदा निकाली, 1,000 करोड़ का काम 15 महीने में
MSIDC ने विधान भवन एक्सटेंशन परियोजना के लिए टेंडर जारी किया, दो हिस्सों में बंटा 1,000 करोड़ का काम 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य
नागपुर के विधान भवन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को लेकर अब असली काम शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MSIDC ने इस करीब 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। यह काम दो हिस्सों में होगा और इसे 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
दरअसल नागपुर के प्रशासनिक इलाके में बड़ा बदलाव आने वाला है। विधान भवन एक्सटेंशन के तहत करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक वर्ल्ड क्लास प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके लिए MSIDC ने टेंडर निकाल दिया है। इस कॉम्प्लेक्स में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट MEP सिस्टम और मॉडर्न आर्किटेक्चर होगा, जिससे नागपुर के प्रशासनिक इलाके की तस्वीर ही बदल जाएगी।
मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में प्लॉट 1 और प्लॉट 2 को आपस में जोड़कर विधान भवन एक्सटेंशन और प्रशासनिक इमारत तैयार की जाएगी। पूरे परिसर को मॉडर्न, पर्यावरण अनुकूल और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के हिसाब से डेवलप करने की योजना है। प्रोजेक्ट का डिजाइन फाइनल हो चुका है और अब निर्माण के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है। पूरा काम दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक हिस्से के लिए करीब 661 करोड़ रुपए और दूसरे हिस्से के लिए 339 करोड़ रुपए का काम प्रस्तावित है। इस तरह कुल लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए बैठती है।
प्लॉट 1 में मुख्य प्रशासनिक इमारत बनेगी। इसमें नया काउंसिल हॉल, सचिवालय ऑफिस और हाई लेवल मीटिंग रूम शामिल होंगे। इसके अलावा आम जनता, मीडिया और VIP लोगों के लिए विजिटर गैलरी, VIP लाउंज और प्रेस ब्रीफिंग रूम भी बनाए जाएंगे। इमारत को मॉडर्न लुक देने के लिए प्रीमियम फैकेड, स्ट्रक्चरल ग्लास ग्लेजिंग और स्टोन क्लैडिंग जैसा काम किया जाएगा।
वहीं प्लॉट 2 में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स के एक्स्ट्रा ऑफिस, संसदीय समिति कक्ष और सपोर्ट स्टाफ के लिए ब्लॉक बनाए जाएंगे। परिसर के बाहरी रास्तों और खुली जगहों को भी डेवलप किया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न MEP सिस्टम, RCC स्ट्रक्चरल वर्क, ग्लास ग्लेजिंग और टेराकोटा जाली जैसे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।
MSIDC के कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर के मुताबिक विधान भवन एक्सटेंशन परियोजना अब जमीन पर उतरने जा रही है और निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। उनके अनुसार प्रोजेक्ट को 15 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही टेंडर में ऑपरेशन्स एंड मेंटेनेंस पीरियड को भी अनिवार्य किया गया है।
