मीरा-भाईंदर महासभा में नई SOP पर हंगामा, विपक्ष नेता आफरीन सय्यद ने महापौर के सामने फाड़ी प्रति

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की महासभा में हाल ही में तैयार की गई मानक कार्यपद्धति (SOP) को लेकर तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष की नेता आफरीन सय्यद ने इस नियमावली का कड़ा विरोध किया। सदन में आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्होंने महापौर के सामने ही SOP की प्रति फाड़कर उसके टुकड़े कर दिए। इससे महासभा का माहौल काफी गरम हो गया।

इस SOP की पृष्ठभूमि 16 अक्टूबर की घटना है। उस दिन महासभा में अभ्यागतों की दीर्घा में कुछ लोग घुस आए और हंगामा किया। इससे सभा के कामकाज में रुकावट आई। इसके बाद प्रशासन ने सभा में प्रवेश पर नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ के इंतज़ाम के लिए अलग SOP बनाई। 8 नवंबर 2026 को जारी इस नियमावली में नागरिकों, पत्रकारों, सुरक्षा कर्मचारियों और संबंधित प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

विवाद कुछ खास प्रावधानों पर है। नागरिकों को महासभा की कार्यवाही देखने के लिए तीन दिन पहले लिखित अर्ज़ी देना ज़रूरी किया गया है। प्रवेश पास भी महापौर या पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही दिया जाएगा। विपक्ष को इन्हीं बातों पर एतराज़ है।

नई SOP के मुताबिक सभा में आने के इच्छुक नागरिकों को बैठक से कम से कम तीन दिन पहले खुद नगर सचिव के पास जाकर लिखित अर्ज़ी देनी होगी। विशेष सभा और स्थगित सभा के लिए 48 घंटे पहले अर्ज़ी देना ज़रूरी है। अर्ज़ी मंज़ूर करने या ठुकराने का अधिकार महापौर यानी पीठासीन अधिकारी या नगर सचिव के पास रखा गया है।

इसके अलावा सदन में बैठने की उपलब्ध क्षमता के हिसाब से ही नागरिकों को पास दिए जाएंगे। महासभा का कामकाज खाने से पहले और खाने के बाद, दो सत्रों में होता है। इसलिए अर्ज़ी में यह भी लिखना होगा कि नागरिक किस सत्र में आना चाहते हैं। पहले सत्र में जगह न मिली तो दूसरे सत्र में प्रवेश दिया जाएगा। विपक्ष का एतराज़ है कि आम नागरिक को अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर नज़र रखने के लिए भी पहले से इजाज़त लेनी पड़ेगी।

पत्रकारों के लिए भी अलग प्रवेश पास की व्यवस्था की गई है। उनका आधिकारिक पहचान पत्र जांचा जाएगा और संबंधित मीडिया संस्था से पुष्टि कराई जाएगी। पत्रकारों के पास की संख्या तय की जाएगी और अलग रजिस्टर भी रखा जाएगा। नियमावली में यह भी लिखा है कि सभा की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और सीधे प्रसारण के लिए अनुमति लेना ज़रूरी है। बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी या कार्यवाही में बाधा डालने पर लागू कानून के तहत कार्रवाई होगी और संबंधित लोगों के महासभा में आने पर रोक लगाई जा सकेगी।

आफरीन सय्यद ने नागरिकों और पत्रकारों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाने वाली इस नियमावली का विरोध किया। विवाद के केंद्र में यह मुद्दा है कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी महानगरपालिका की सभा देखने का और पत्रकारों को उसकी रिपोर्टिंग करने का अधिकार अहम है। इसी नाराज़गी में उन्होंने महापौर के सामने SOP की प्रति फाड़ दी और प्रशासन की नई नियमावली के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इससे महासभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव एक बार फिर चर्चा में आ गया।

प्रशासन ने अपनी SOP में साफ किया है कि प्रवेश के लिए पहले से अर्ज़ी देने की प्रक्रिया नागरिकों के सार्वजनिक प्रवेश के कानूनी अधिकार को सीमित करने वाली नहीं है। अब यह देखना अहम होगा कि नियमावली पर अमल कैसे होता है, नागरिकों की अर्ज़ियां किन आधारों पर मंज़ूर या नामंज़ूर की जाती हैं और पत्रकारों को रिपोर्टिंग की कितनी आज़ादी मिलती है।