स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मीरा-भाईंदर पिछड़ा, पिछले साल देश में था अव्वल

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की रैंकिंग गिर गई है। पिछले साल इस शहर ने देश में पहला नंबर हासिल किया था, लेकिन इस बार वह अपनी वह जगह नहीं बचा सका। टॉप तीन शहरों में भी मीरा-भाईंदर का नाम नहीं है।

शहर की सफाई सुधारने के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने केपीएमजी नाम की अंतरराष्ट्रीय सलाहकार संस्था को नियुक्त किया है। इस संस्था को हर महीने करीब 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, यानी साल भर में खर्च करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। सफाई कामों की योजना बनाने, सर्वेक्षण के मानकों को पूरा करने और शहर का प्रदर्शन बेहतर करने में इस संस्था की मदद ली जा रही है। इसके बावजूद शहर को इस बार उम्मीद के मुताबिक जगह नहीं मिली। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि इस खर्च का असल फायदा क्या है। सलाहकार संस्था के काम के आकलन और प्रशासन की योजना पर भी उंगलियां उठ रही हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर साल देश के शहरों में कराया जाता है। इसमें शहर की सफाई, ठोस कचरे का प्रबंधन, कचरे की छंटाई, सार्वजनिक शौचालय, सीवेज व्यवस्था और नागरिकों की भागीदारी जैसे कई मानकों पर शहरों को परखा जाता है। मीरा-भाईंदर इससे पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। 2023 में शहर देश में तीसरे नंबर पर रहा था। फिर 2024-25 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उसने देश में पहला नंबर पाया था।

इस बार 11 नवंबर को घोषित नतीजों में देश के स्वच्छ शहरों में नवी मुंबई पहले, सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर रहा। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने पहला और चंडीगढ़ ने दूसरा स्थान पाया। पिछले साल पहले नंबर पर रहे मीरा-भाईंदर को इस बार उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली।

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका का यह रजत महोत्सवी साल है और प्रशासन इस मौके पर कई खास कार्यक्रम चला रहा है। फरवरी में महानगरपालिका के चुनाव हुए थे और नए जनप्रतिनिधि सत्ता में आए हैं। इसलिए नागरिकों को उम्मीद थी कि शहर के विकास के साथ सफाई में भी बड़ा सुधार होगा। लेकिन रजत महोत्सवी साल में ही रैंकिंग गिरने से प्रशासन के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई जा रही है।

शहर के कई इलाकों में कचरे, गंदगी और कचरा प्रबंधन की समस्याओं को लेकर नागरिक बार-बार शिकायत करते रहे हैं। इसलिए यह जरूरत बताई जा रही है कि सिर्फ सर्वेक्षण के दौरान खास सफाई अभियान चलाने की जगह साल भर शहर को साफ रखने पर जोर दिया जाए। सलाहकार संस्था पर होने वाले भारी खर्च, सफाई के लिए चलाई जा रही मुहिमों और शहर की असल हालत की समीक्षा की जरूरत भी बताई जा रही है। अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर अव्वल आने के लिए प्रशासन और नए जनप्रतिनिधियों को खास कोशिश करनी होगी।

रैंकिंग पर अतिरिक्त आयुक्त सचिन बांगर ने कहा, "स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार पहले नंबर की घोषणा की गई है। लेकिन उसके आगे के नंबरों की घोषणा का इंतजार है। इस बार मीरा-भाईंदर महानगरपालिका पहला नंबर हासिल नहीं कर सकी।" बांगर मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त हैं।