इस्फाहान के भूमिगत यूरेनियम प्लांट की जांच से ईरान का इनकार, IAEA को कोई जानकारी नहीं

मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को ईरान के इस्फाहान में बने भूमिगत यूरेनियम संवर्धन प्लांट की जांच करने की इजाज़त नहीं मिली है।

13 नवंबर 2026 को सामने आई एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी के पास इस प्लांट की सही जगह, मौजूदा हालत और वहां परमाणु सामग्री है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी रखने की कोशिशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

ईरान ने जून 2025 में IAEA को बताया था कि वह इस्फाहान में इस्फाहान फ्युएल एनरिचमेंट प्लांट (IFEP) बना रहा है। एजेंसी के निरीक्षक इस प्लांट की शुरुआती जांच के लिए 13 जून 2025 को वहां जाने वाले थे। लेकिन उसी दिन इस्राइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, इसलिए यह दौरा रद्द हो गया। उसके बाद से एजेंसी को इस प्लांट में दाखिला नहीं मिला है। नई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्लांट की सही जगह, उसके चालू होने की स्थिति और वहां यूरेनियम या दूसरी परमाणु सामग्री होने के बारे में कोई भरोसा नहीं दिया जा सकता।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऊंचे स्तर तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार की पुष्टि नहीं हो पा रही है। IAEA के पहले के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.9 किलो यूरेनियम था। यह स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए ज़रूरी करीब 90 प्रतिशत संवर्धन के नज़दीक है। जून 2025 के हमलों के बाद एजेंसी इस भंडार की सही हालत और जगह की पुष्टि नहीं कर पाई है। इस्फाहान की भूमिगत सुरंगों में कुछ यूरेनियम रखे होने की संभावना है, इसलिए एजेंसी की चिंता और बढ़ गई है।

तेहरान ने IAEA को बता दिया है कि परमाणु प्रोजेक्टों की निगरानी पर बातचीत आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। ईरान ने कहा है कि हालात सामान्य होने और ज़रूरी सुरक्षा शर्तें पूरी होने के बाद वह जांच फिर शुरू करने को तैयार है। दूसरी तरफ IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने निरीक्षकों को दोबारा दाखिला देने के लिए चरणबद्ध कदम उठाने की अपील की है। एजेंसी के मुताबिक परमाणु सामग्री की पुष्टि और नियमित जांच जल्द शुरू होना ज़रूरी है। इसी वजह से ईरान, अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।