महाराष्ट्र सरकार का फैसला, NHM के 18 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मी होंगे स्थायी
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत काम कर रहे 18 हजार संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने का फैसला किया है।
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महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में ठेके पर काम कर रहे 18 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने का फैसला किया है। इससे इन सभी की पक्की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।
ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी और संबंधित अधिकारी कई सालों से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। आखिरकार राज्य सरकार ने उनकी यह मांग मान ली है।
मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के अलग-अलग जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कई अधिकारी और कर्मचारी अभी ठेके पर अलग-अलग पदों पर काम कर रहे हैं। सरकार ने इन सभी को स्थायी सेवा में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के मुताबिक 15 से 18 हजार कर्मचारियों को इसी महीने अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश बांटे जाएंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा स्वास्थ्य मंत्री मेघना बोर्डीकर की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
नियुक्ति आदेशों के पत्र बांटने के लिए मुंबई में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होगा। इसमें राज्य के अलग-अलग जिलों से करीब 15 हजार से 18 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। कार्यक्रम के लिए सही जगह और जरूरी सुविधाएं तय करने के लिए, और इतने बड़े आयोजन के लिए काफी बड़ा मैदान और जरूरी सेवाएं देने की मांग मुंबई नगर निगम प्रशासन से पत्र के जरिए की गई है।
पत्र में यह भी अनुरोध है कि मुंबई नगर निगम अक्टूबर महीने की कौन सी तारीखें और कौन से मैदान उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी स्वास्थ्य सेवा आयुक्त कार्यालय को भेजे।
बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी आएंगे, इसलिए उनकी सहूलियत के लिए इंतजाम मांगे गए हैं। इनमें बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, बिजली और रोशनी, पार्किंग, कचरा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं।
इसके अलावा आपातकालीन सुविधाओं के साथ आने और बाहर निकलने के लिए सही इंतजाम करने की भी सूचना दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुविधाओं का मुआयना कर जरूरी सुधार और पूरक व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य सेवा आयुक्त कार्यालय ने नगर निगम के संबंधित विभाग के अधिकारियों से इसमें सहयोग करने की गुज़ारिश की है।
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