महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में स्काउट-गाइड की ट्रेनिंग होगी अनिवार्य, 2.10 करोड़ छात्र जुड़ेंगे

नागपुर: बच्चों में अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व की भावना बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी स्कूलों में स्काउट-गाइड ट्रेनिंग अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इसके दायरे में 1.08 लाख स्कूलों के करीब 2.10 करोड़ विद्यार्थी आएंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में अफसरों को इस कार्यक्रम का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के 'नेशन फर्स्ट' नजरिए के तहत इसे पूरे राज्य में लागू किया जाए।

अभी यह कार्यक्रम करीब 30,000 स्कूलों के लगभग 17.33 लाख विद्यार्थियों तक ही सीमित है। प्रस्तावित विस्तार इससे काफी बड़ा है। सरकार चाहती है कि सभी माध्यमों के स्कूलों में यह पहल पहुंचे और स्काउट-गाइड की गतिविधियां स्कूली पढ़ाई का अहम हिस्सा बन जाएं।

हर हफ्ते दो पीरियड

प्रस्तावित ढांचे के मुताबिक स्कूलों को स्काउट-गाइड की गतिविधियां करानी होंगी, जिनमें परेड, मार्च और ड्रिल शामिल हैं, और ये देशभक्ति के गीतों के साथ होंगी। 'आनंददायी शनिवार' कार्यक्रम के तहत इन गतिविधियों के लिए हर हफ्ते दो पीरियड तय किए जाएंगे।

मकसद यह है कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई तक सीमित न रहें। इससे टीमवर्क, अनुशासन, शारीरिक गतिविधि और देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाने की बात कही गई है।

शिक्षकों को सात दिन की ट्रेनिंग

पूरे राज्य में इसे ठीक से लागू करने के लिए शिक्षकों को तालुका स्तर पर सात दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग से उम्मीद है कि वे स्काउट-गाइड की गतिविधियां करा सकेंगे और बच्चों को इस कार्यक्रम में गाइड कर सकेंगे।

भुसे ने बताया कि जिला परिषद के स्कूलों में विद्यार्थियों की फीस और ट्रेनर्स का मानदेय स्कूल शिक्षा विभाग उठाएगा। इससे सरकारी स्कूलों में इसे लागू करना आसान होगा।

स्काउट-गाइड में अव्वल रहने वालों के लिए ज्यादा अंक

सरकार स्काउट-गाइड गतिविधियों में अच्छा करने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक प्रोत्साहन पर भी विचार कर रही है। भुसे ने अफसरों से कहा कि प्रतिष्ठित स्काउट-गाइड सम्मान पाने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाले अंक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करें। फिलहाल राज्य पुरस्कार पाने वालों को तीन अंक और राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वालों को 10 अंक मिलते हैं।

बैठक में प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, स्कूल शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के निदेशक मंगेश जोशी मौजूद थे, जो ऑनलाइन जुड़े। उपसचिव तुषार महाजन, स्काउट-गाइड के सहायक राज्य सचिव रमेश जाधव और स्कूल शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग के दूसरे अफसर भी बैठक में थे।

सूखा प्रभावित छात्रों को परीक्षा फीस में राहत

अलग से, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि सूखा प्रभावित तालुकों के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ की जाए और पात्र विद्यार्थियों से ली जा चुकी फीस लौटाई जाए। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो संस्थान ऐसा नहीं करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने बुधवार को सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक में ये निर्देश दिए। इसका मकसद सूखे से प्रभावित विद्यार्थियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देना है।