डिजिलॉकर और mParivahan का लाइसेंस मान्य, पर फोन का फोटो नहीं: जानिए नियम

कार, बाइक या स्कूटर से सफर करते वक्त ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, तो क्या हर बार असली कार्ड दिखाना जरूरी है? डिजिलॉकर और mParivahan ऐप में रखे डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को कानूनी मान्यता है। लेकिन फोन में रखे फोटो और अधिकृत डिजिटल कागज़ात में बड़ा फर्क है।

बहुत से वाहन चालक सफर में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) साथ रखने को लेकर परेशान रहते हैं। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक तय शर्तें पूरी करने वाले वाहन के कागज़ात इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दिखाए जा सकते हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 में ये कागज़ात फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश करने की व्यवस्था है। इसलिए डिजिलॉकर या mParivahan जैसे अधिकृत प्लेटफॉर्म पर मौजूद और जांचे जा सकने वाले डिजिटल लाइसेंस को आम ट्रैफिक जांच में दिखाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार प्लास्टिक वाला असली लाइसेंस साथ रखना जरूरी है। हां, डिजिटल कागज़ का वैध, अपडेट और सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ा होना जरूरी है।

फोन की गैलरी में सेव किया गया फोटो या स्क्रीनशॉट अधिकृत डिजिटल कागज़ नहीं माना जाता। डिजिलॉकर में Issued Documents वाले हिस्से का अधिकृत लाइसेंस दिखाना चाहिए। mParivahan में मौजूद अधिकृत डिजिटल लाइसेंस और गाड़ी की जानकारी पेश करनी चाहिए। WhatsApp पर भेजी गई PDF या स्कैन कॉपी अधिकृत प्लेटफॉर्म के कागज़ के बराबर नहीं मानी जाती।

मान्यता तीन प्रावधानों से जुड़ी है। पहला, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 139। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 4, जिसके तहत कुछ शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता मिलती है, पर इससे किसी कागज़ का फोटो या गैर-अधिकृत स्कैन अपने आप अधिकृत नहीं हो जाता। तीसरा, डिजिलॉकर नियम, 2016 का नियम 9A, जिसके तहत डिजिलॉकर से जारी इलेक्ट्रॉनिक कागज़ात को संबंधित नियमों के दायरे में फिजिकल कागज़ात जैसी मान्यता दी जाती है।

डिजिलॉकर या mParivahan में वैध और जांचे जा सकने वाले कागज़ात हों, तो लाइसेंस, RC, बीमा और दूसरे जरूरी कागज़ात इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए जा सकते हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस किसी भी हालत में फिजिकल कागज़ नहीं मांग सकती। कागज़ों की वैधता जांचना, रिकॉर्ड की पुष्टि करना और कानून के हिसाब से कार्रवाई करना अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

डिजिटल कागज़ होने पर भी दिक्कत आ सकती है। फोन बंद हो जाए या ऐप न खुले, तो जांच में ज्यादा वक्त लग सकता है। इंटरनेट न हो या नेटवर्क कमजोर हो, तो कागज़ लोड होने में परेशानी आ सकती है। सफर से पहले देख लें कि कागज़ ऐप में मौजूद हैं या नहीं। लाइसेंस या बीमा का नवीनीकरण या गाड़ी की जानकारी में बदलाव हाल ही में हुआ हो, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट होने में वक्त लग सकता है। पुराने लाइसेंस की जानकारी ऑनलाइन न दिखे, तो संबंधित RTO या कागज़ जारी करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करें। ऐसे हालात में फिजिकल कागज़ की कॉपी साथ रखना काम आ सकता है, पर यह सावधानी है, कानूनी बाध्यता नहीं।

कुछ खास ट्रैफिक अपराधों में कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने या आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकरण को भेजने का प्रावधान है। ऐसे में हर मामले में प्लास्टिक का असली लाइसेंस हाथ में लेना जरूरी नहीं। कार्रवाई का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज हो सकता है, और e-Challan, वाहन या लाइसेंस के रिकॉर्ड और लाइसेंसिंग प्राधिकरण की प्रक्रिया लागू हो सकती है। डिजिटल लाइसेंस दिखाने से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई से छूट नहीं मिलती। कार्रवाई कैसी होगी, यह अपराध और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है।

अधिकृत डिजिटल कागज़ दिखाने के बाद भी पुलिस असली कॉपी मांगे, तो बहस करने के बजाय ये कदम उठाएं। डिजिलॉकर के Issued Documents या mParivahan का अधिकृत रिकॉर्ड दिखाएं। कागज़ों की जांच में अधिकारियों का सहयोग करें। जरूरत पड़े तो विनम्रता से नियम 139 का जिक्र करें। डिजिटल कागज़ न माना जाए, तो वजह पूछें। गलत जुर्माना लगने का शक हो, तो चालान की जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड संभालकर रखें। फिर ट्रैफिक पुलिस की अधिकृत शिकायत व्यवस्था या e-Challan पोर्टल की प्रक्रिया से शिकायत करें।

डिजिलॉकर के Drive या Uploaded Documents वाले हिस्से में खुद अपलोड किए कागज़ों को अपने आप अधिकृत मान्यता नहीं मिलती। खुद अपलोड की गई स्कैन कॉपी और सरकारी प्राधिकरण के जारी किए कागज़ में फर्क है। मोबाइल गैलरी में रखा DL या RC का फोटो अधिकृत डिजिटल कागज़ का विकल्प नहीं है। स्क्रीनशॉट अधिकृत जांच के लिए काफी हो, यह जरूरी नहीं। असली फिजिकल लाइसेंस या RC भी वैध हैं और जरूरत के हिसाब से साथ रखे जा सकते हैं। वैध बीमा सर्टिफिकेट सक्रिय होना चाहिए, और PUC सर्टिफिकेट की मियाद खत्म नहीं होनी चाहिए।

सवाल यह भी है कि क्या ट्रैफिक पुलिस डिजिटल कागज़ ठुकरा सकती है। जवाब है कि सिर्फ इसलिए कि कागज़ डिजिटल हैं, उन्हें नकारा नहीं जाना चाहिए। हां, वैधता, पुष्टि और हालात के हिसाब से आगे जांच हो सकती है। सामान्य जांच में अधिकृत और वैध डिजिटल लाइसेंस दिखाया जा सकता है, फिर भी दिक्कत से बचने के लिए फिजिकल कॉपी साथ रखना काम आ सकता है। सफर पर निकलने से पहले डिजिलॉकर या mParivahan के कागज़ देख लें और पक्का करें कि वे वैध और अपडेट हैं।