करंजी एमआयडीसी चालू हो या जमीन का सही मुआवजा मिले: अखिल ताडशेट्टीवार

गोंडपिपरी तालुका के करंजी में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआयडीसी) के औद्योगिक क्षेत्र का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अखिल ताडशेट्टीवार ने मांग की है कि करंजी एमआयडीसी को तुरंत चालू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, तो अधिग्रहीत जमीनों का आज के बाजार भाव के हिसाब से सही मुआवजा दिया जाए।

किसानों की जमीनें इस उम्मीद में ली गई थीं कि इलाके में उद्योग आएंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। किसानों ने भी यही उम्मीद जताई थी कि करंजी एमआयडीसी से परिसर का औद्योगिक विकास होगा, युवाओं को काम मिलेगा और गांव की आर्थिक तरक्की को रफ्तार मिलेगी। लेकिन जमीनें जाने के बाद भी अब तक उम्मीद के मुताबिक औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं। इससे किसानों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। किसानों के हाथ निराशा ही लगी है। एमआयडीसी के नाम पर जमीनें ली गईं, पर विकास की असली शुरुआत कब होगी, यह सवाल अब उठ रहा है।

अखिल ताडशेट्टीवार ने प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचते हुए करंजी एमआयडीसी का मसला सुलझाने की मांग की है। उनका कहना है कि इलाके में उद्योग खड़े करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उनकी भूमिका यह है कि एमआयडीसी सिर्फ एक छोटा उद्योग या "कीम पुडी" बनाने वाला कारखाना शुरू करने तक सीमित न रह जाए। बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके दिए जाएं।

जमीन किसानों के लिए सिर्फ संपत्ति नहीं है, वह उनके परिवार के गुजारे का मुख्य जरिया है। औद्योगिक विकास की उम्मीद में जमीन देने के बाद भी अगर प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता, तो संबंधित किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा, यह सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए मांग की गई है कि प्रशासन इस मामले में साफ रुख अपनाए और किसानों को इंसाफ दे।

एमआयडीसी के नाम पर जमीनें चली गईं, मगर विकास और रोजगार का इंतजार अब भी जारी है। किसान और स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से ले। उनकी अपेक्षा है कि करंजी एमआयडीसी को सचमुच चालू करके औद्योगिक विकास को गति दी जाए, या फिर अधिग्रहीत जमीनों के मुआवजे का सवाल न्यायसंगत तरीके से सुलझाया जाए।