घुग्घूस नगर परिषद ने आशा सेविकाओं के 10 महीने के मानदेय का भुगतान किया, 12 महीने का बकाया बाकी

चंद्रपुर जिले के घुग्घूस में आशा सेविकाओं को नगर परिषद की ओर से बड़ी राहत मिली है। कोरोना महामारी के बेहद मुश्किल दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर घर-घर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाली इन महिलाओं का 10 महीने का लंबित मानदेय नगर परिषद ने दे दिया है। आशा सेविकाओं ने 4 नवंबर 2026 से धरना आंदोलन शुरू किया था, और उसके बाद यह भुगतान हुआ। हालांकि अभी 12 महीने का मानदेय बाकी है और इसी मांग को लेकर उनका धरना अब भी चल रहा है।

गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को घुग्घूस नगर परिषद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष राजू रेड्डी ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य नगर अधिकारी की पहल पर आशा सेविकाओं के 10 महीने के लंबित मानदेय का भुगतान किया गया है।

रेड्डी ने कहा कि महामारी के सबसे डरावने दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने वाली आशा सेविकाओं के मानदेय में सालों तक देरी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि बाकी 12 महीने का बकाया मानदेय महाराष्ट्र की भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार तुरंत जारी करे।

रेड्डी ने भाजपा के स्थानीय नेताओं पर तीखा हमला बोला। उनके मुताबिक राज्य में भाजपा और महायुति की सरकार होने के बावजूद भाजपा के स्थानीय नेता घुग्घूस नगर परिषद के कांग्रेस पदाधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं, जो समझ से परे है।

उन्होंने कहा, "आशा सेविकाओं को मानदेय देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग की है। जब पैसा सरकार से मिलना है, तो नगर परिषद अपने फंड से कितने समय तक और कहां से पैसे देगी? भाजपा के नेता आंदोलन के नाम पर राजनीति करने के बजाय अपनी सरकार से आशा सेविकाओं का बाकी बकाया मानदेय दिलाने की कोशिश करें।"

रेड्डी ने साफ किया कि नगर परिषद प्रशासन आशा सेविकाओं के साथ मजबूती से खड़ा है और सरकार से फंड मिलते ही बाकी मानदेय भी तुरंत दे दिया जाएगा।

सरकार की आलोचना करते हुए रेड्डी ने कहा कि 'अच्छे दिन' का नारा देने वाली सरकार को संकट के समय समाज की ढाल बनकर काम करने वाली महिलाओं का हक नहीं रोकना चाहिए। उनके मुताबिक आशा सेविकाओं ने बेहद मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना पाना उनका हक है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत फंड जारी करके बाकी 12 महीने का मानदेय दे।

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशन परशुराम पचारे ने भी नगर परिषद प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ से दो महीने से न मासिक सभा हुई है, न आपातकालीन सभा। इसके बावजूद मुख्य नगर अधिकारी ने अपने पद और अधिकारों का इस्तेमाल करके आशा सेविकाओं के खाते में 10 महीने के मानदेय की रकम तुरंत जमा करवा दी।

पचारे ने मांग की कि इसी तरह नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का लंबित वेतन, बिल और दूसरे अटके काम भी पूरे किए जाएं। उन्होंने सवाल किया कि अगर आशा सेविकाओं के मानदेय के लिए प्रशासन इतनी तेजी से पहल कर सकता है, तो स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लंबित मामलों में अधिकारी ऐसी तत्परता क्यों नहीं दिखाते।

कुल मिलाकर, आशा सेविकाओं के 10 महीने के मानदेय का भुगतान हो गया है, लेकिन 12 महीने के बकाया का सवाल अब भी कायम है। इस मामले से नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लंबित बिलों का मुद्दा भी गर्मा गया है। अब सबकी नजर इस पर है कि राज्य सरकार आशा सेविकाओं के बकाया पर कब फैसला लेती है और नगर परिषद प्रशासन बाकी कर्मचारियों के लंबित मामलों पर कब कार्रवाई करता है।

इस मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष राजू रेड्डी, निर्माण सभापति रोशन पचारे, दिलीप पिट्टलवार, पल्लवी घुले, सुनीता पेंदोर, अलीम शेख, सुधाकर चिकणकर और रोशन दंतलवार आदि मौजूद थे।