घुग्घूस नगर परिषद ने आशा सेविकाओं के 10 महीने के मानदेय का भुगतान किया, 12 महीने बाकी

चंद्रपुर के घुग्घूस में आशा सेविकाओं को नगर परिषद की ओर से राहत मिली है। कोरोना महामारी के बेहद मुश्किल दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर घर-घर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाली इन सेविकाओं ने 4 नवंबर 2026 से धरना आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद नगर परिषद ने उनके बकाया 10 महीने के मानदेय का भुगतान कर दिया। लेकिन 12 महीने का मानदेय अब भी बाकी है और इस मांग को लेकर धरना आंदोलन चल रहा है।

गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को घुग्घूस नगर परिषद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर परिषद के उपाध्यक्ष राजू रेड्डी ने बताया कि नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्याधिकारी की पहल पर आशा सेविकाओं के 10 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान किया गया है।

रेड्डी ने कहा कि महामारी के सबसे भयावह दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने वाली आशा सेविकाओं के मानदेय में सालों तक देरी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि बाकी 12 महीने का मानदेय महाराष्ट्र की भाजपा की अगुवाई वाली महायुति सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए।

रेड्डी ने भाजपा के स्थानीय नेताओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा और महायुति की सरकार है, फिर भी भाजपा के स्थानीय नेता घुग्घूस नगर परिषद में कांग्रेस के पदाधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं। उनके मुताबिक यह समझ से परे है।

रेड्डी ने कहा, "आशा सेविकाओं का मानदेय देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग की है। जब फंड सरकार से मिलना है, तो नगर परिषद अपने फंड से कब तक और कहां से पैसे देगी? भाजपा के नेता आंदोलन के नाम पर राजनीति करने के बजाय अपनी सरकार से आशा सेविकाओं का बाकी बकाया मानदेय दिलाने की कोशिश करें।"

उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद प्रशासन आशा सेविकाओं के साथ मजबूती से खड़ा है और सरकार से फंड मिलते ही बाकी मानदेय भी तुरंत दे दिया जाएगा।

सरकार की आलोचना करते हुए रेड्डी ने कहा कि "अच्छे दिन" का नारा देने वाली सरकार को संकट के समय समाज की ढाल बनकर काम करने वाली महिलाओं का हक नहीं रोकना चाहिए। उनके मुताबिक आशा सेविकाओं ने बेहद मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए उनकी मेहनत का पूरा मोबदला मिलना उनका हक है। रेड्डी ने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत फंड जारी करके बाकी 12 महीने का मानदेय दे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशन परशुराम पचारे ने भी नगर परिषद प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ से दो महीने से मासिक और आपातकालीन सभाएं नहीं हुई हैं। इसके बावजूद मुख्याधिकारी ने अपने पद और अधिकारों का इस्तेमाल करके आशा सेविकाओं के खाते में 10 महीने के मानदेय की रकम तुरंत जमा करवा दी।

पचारे ने मांग की कि इसी तरह नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का बकाया वेतन, भुगतान और दूसरे अटके काम भी पूरे किए जाएं। उन्होंने सवाल किया कि आशा सेविकाओं के मानदेय के लिए प्रशासन जल्दी पहल कर सकता है, तो स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लंबित मसलों पर अधिकारी ऐसी ही तेजी क्यों नहीं दिखाते।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष राजू रेड्डी, निर्माण सभापति रोशन पचारे, दिलीप पिट्टलवार, पल्लवी घुले, सुनीता पेंदोर, अलीम शेख, सुधाकर चिकणकर और रोशन दंतलवार समेत अन्य लोग मौजूद थे।