दिवाली पर नागपुर की सड़कों पर खुलेआम फूटे पटाखे, हाई कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का आरोप

दिवाली के दौरान नागपुर में हवा और आवाज़ का प्रदूषण काबू में रखने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए थे। आरोप है कि शहर में इन निर्देशों की जमीनी स्तर पर जमकर अनदेखी हुई।

हाई कोर्ट का आदेश साफ था कि सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया था कि उल्लंघन होने पर उस इलाके की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

त्योहार के दिनों में शहर की तस्वीर इससे बिल्कुल उलटी रही। सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर लोग बिना किसी झिझक पटाखे फोड़ते दिखे, और प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता रहा।

नियमों के मुताबिक 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज़ वाले पटाखों और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली पारंपरिक लड़ियों पर पूरी तरह रोक थी। सिर्फ ईको-फ्रेंडली लड़ियां बेचने की इजाज़त दी गई थी। इसके बावजूद दुकानदारों ने प्रदूषण फैलाने वाली और ऊंचे डेसिबल की लड़ियां खुलेआम बेचीं।

नागरिकों पर भी नियम नजरअंदाज करने का आरोप है। देर रात तक तेज आवाज और धुएं वाले पटाखे और लड़ियां फोड़ी गईं, जिससे शहर का एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया।

हाई कोर्ट ने पुलिस की सीधी जिम्मेदारी तय की थी, फिर भी पुलिस महकमे ने कोई ठोस मुस्तैदी नहीं दिखाई। सिर्फ औपचारिक आदेश जारी करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल का ध्यान भी औपचारिकताएं पूरी करने पर ही रहा, जबकि जमीन पर आवाज़ और हवा के मानक लगातार टूटते रहे।

नागपुर नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी और प्रवर्तन दस्ता त्योहार के दौरान कहीं नजर नहीं आया। फुटपाथों पर अवैध तरीके से सजी पटाखों की दुकानें न हटाई गईं, न किसी पर ठोस कार्रवाई हुई। लगभग सभी प्रमुख चौराहे अतिक्रमण से भरे रहे।

कुल मिलाकर पटाखों के कानफोड़ू शोर और धुएं के बीच प्रशासनिक नियम और अदालती आदेश दबकर रह गए। जिम्मेदार अधिकारी अपने एसी वाले केबिनों में बैठकर सिर्फ आदेश जारी करते रहे, जबकि सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं।