गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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चंद्रपुर में सूखे से निपटने की तैयारी, चारा खेती और जलसंधारण पर जोर

तालाब किनारे दो किसान हरा चारा काट रहे हैं, पास में गायें खड़ी हैं, दिन का उजाला तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

चंद्रपुर जिला परिषद की कार्यशाला में सूखे की आशंका को देखते हुए पानी, खेती और पशुधन का साझा नियोजन करने को कहा गया। जिले के 502 तालाबों के आसपास चारा लगाने की योजना है।

चंद्रपुर जिला प्रशासन ने सूखे से निपटने और चारे की खेती के लिए एकीकृत नियोजन पर जोर दिया है। पानी, खेती और पशुधन में तालमेल बिठाकर जलसंधारण, चारा उत्पादन और रोजगार देने वाले काम करने की अपील की गई।

चंद्रपुर जिला परिषद की ओर से प्रियदर्शिनी सभागार में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान 2026-27 के तहत जिलास्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला और पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इसी कार्यक्रम में सूखा निवारण पर चर्चासत्र और चारा खेती व फसल नियोजन की कार्यशाला भी रखी गई थी। मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी वसुमना पंत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह मौजूद थे।

कार्यशाला में निर्देश दिए गए कि संभावित सूखे को देखते हुए गांव स्तर पर पीने के पानी की उपलब्धता, जलस्रोतों की हालत, जलसंधारण के काम और रबी सीजन की फसल योजना की पहले से तैयारी कर ली जाए। उपलब्ध पानी का बहुत किफायत से इस्तेमाल करते हुए खेती और पशुधन के लिए जरूरी उपाय तुरंत लागू करने को कहा गया। हर खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभाग प्रमुख को अपने इलाके की स्थिति की नियमित समीक्षा करने की हिदायत दी गई।

संभावित चारा किल्लत से निपटने के लिए जिले में चारा उत्पादन बढ़ाने पर खास जोर है। सरकार के 6 नवंबर 2026 के फैसले के मुताबिक चरागाह की सरकारी जमीन और निजी जमीन पर चारा खेती के कामों को मंजूरी मिल गई है। जिले के 502 तालाबों के आसपास चारा लगाने की योजना बनी है। जिला वार्षिक योजना और विदर्भ-मराठवाड़ा दुग्ध विकास परियोजना के जरिए करीब 3.57 लाख मेट्रिक टन चारा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ज्वार, मक्का, बाजरा और नेपियर घास जैसी चारा फसलों की खेती के साथ साइलेज बनाने, चारा कटाई और अजोला उत्पादन को भी बढ़ावा देने की अपील की गई। चारा उत्पादन के इन कामों में महिला बचत समूहों की भागीदारी बढ़ाने और गांवों में रोजगार व आमदनी के नए मौके बनाने पर भी खास जोर दिया गया। कहा गया कि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान 2026-27 सिर्फ पुरस्कार जीतने तक सीमित नहीं है, यह गांव वालों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास का अहम मौका है।

अभियान में आठ मुख्य घटकों पर ध्यान दिया गया है: सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जलसमृद्ध गांव, स्वच्छ व हरित गांव, योजनाओं का अभिसरण, संस्था मजबूतीकरण, आजीविका विकास, सामाजिक न्याय और लोकसहभाग व श्रमदान। अभियान की अवधि 31 मार्च 2027 तक है। इसलिए हर ग्राम पंचायत से कहा गया कि वह गांव के उपलब्ध संसाधनों, अधूरे विकास कामों और लोगों की जरूरतों पर गहराई से विचार करके अपना ठोस कृति योजना-खाका तैयार करे। निर्देश यह भी था कि ग्राम पंचायत गांव के विकास की अगुवाई करने वाली सक्षम संस्था बने।

रोजगार गारंटी योजना से जलसंधारण के काम करके जो जल भंडार बने, उसका इस्तेमाल चारा खेती के लिए करने को कहा गया। इससे चारा मिलने पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को बड़ी मदद मिलेगी। महिला बचत समूहों के जरिए प्रक्रिया उद्योग और रोजगार के मौके भी बनेंगे, जिससे जलसंधारण, चारा उत्पादन, पशुसंवर्धन और आजीविका विकास के काम साथ-साथ हो सकेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत, कृषि, पशुसंवर्धन, रोजगार गारंटी, मृद व जलसंधारण और महिला व बाल विकास विभागों को आपसी तालमेल से काम करने, पंचायत समिति स्तर पर नियमित समीक्षा करने और अमल की अड़चनें तुरंत दूर करने को कहा गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान 2025-26 के तहत जिलास्तर पर बेहतरीन काम करने वाली तीन ग्राम पंचायतों, चिंतलबधाबा, सागरा और जिबगाव को अतिथियों के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) मीना सालुंखे, नूतन सावंत और उप जिला कार्यक्रम समन्वयक गिरीश धायगुडे के साथ कई विभागों के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकारी और कृषि व पशुसंवर्धन विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

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