ब्रह्मपुरी में 13 नवंबर को वनहक्क शिविर, चार तहसीलों के लोग दावे और अपील कर सकेंगे

चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी में वन अधिकार दावों के लिए एक विशेष शिविर लगाया जा रहा है। आयोजकों की जानकारी के मुताबिक यह शिविर शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे स्वर्गीय राजीव गांधी सभागार, ऊर्जा रोड, ब्रह्मपुरी में होगा।

शिविर में ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर और सावली, इन चारों तहसीलों के लोग शामिल हो सकेंगे। यहां खारिज हो चुके दावों पर अपील की जा सकेगी, पुराने दावों में रह गई खामियां ठीक कराई जा सकेंगी और नए दावे भी जमा किए जा सकेंगे।

शिविर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता विधायक विजयभाऊ वडेट्टीवार और युवक कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिवानी वडेट्टीवार की पहल पर आयोजित किया गया है। विजय वडेट्टीवार राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आयोजन जिलाधिकारी श्रीमती वसुमना पंत की मौजूदगी में होगा।

आयोजकों के अनुसार कई सालों से वन जमीन पर खेती करके गुजारा करने वाले और वन अधिकार पट्टों का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को न्याय दिलाने के मकसद से यह पहल की गई है। चारों तहसीलों के वन अधिकार, राजस्व और अतिक्रमण वाली जमीन पर काबिज लोगों को अधिकृत वन अधिकार पट्टे दिलाने की दिशा में यह शिविर रखा गया है।

शिविर में व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों तरह के वन अधिकार दावों से जुड़ी दिक्कतों पर ध्यान दिया जाएगा। जिन दावों को तकनीकी खामी, अधूरे कागजात या किसी और वजह से खारिज किया गया, जो दावे अब तक लंबित हैं और जो नए दावे अभी जमा नहीं हुए, उन सबके बारे में लोगों को जरूरी मार्गदर्शन और मदद दी जाएगी। खारिज दावों पर अपील, पुराने दावों की खामियों में सुधार और नए दावे दाखिल करने की प्रक्रिया भी इसी शिविर के जरिए चलाई जाएगी।

आयोजकों का कहना है कि वन अधिकार का सवाल हजारों परिवारों की रोजी-रोटी और उनके भविष्य से जुड़ा है। जानकारी की कमी, कागजात की गड़बड़ी या प्रशासनिक प्रक्रिया की अड़चनों की वजह से कई पात्र परिवार अपने हक से दूर रह जाते हैं। शिविर का मुख्य मकसद यही है कि ऐसे लोगों को एक ही जगह पर अपने दावों के बारे में मार्गदर्शन मिले और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिले।

आयोजकों ने अपील की है कि इन चारों तहसीलों के गांवों में जिन पात्र वन अधिकार धारकों के व्यक्तिगत या सामूहिक दावे खारिज हुए हैं, लंबित हैं या अब तक दाखिल नहीं हुए हैं, वे सब जरूरी कागजात लेकर शिविर में पहुंचें। साथ ही गांव के पात्र लाभार्थियों को शिविर की जानकारी देकर उन्हें शामिल होने में मदद करने को भी कहा गया है।

आयोजकों के मुताबिक मकसद यह है कि कोई भी पात्र वन अधिकार धारक अपने हक के वन पट्टे से वंचित न रहे, हर पात्र परिवार को न्याय मिले और वन अधिकार दावों की अड़चनें दूर हों।