ब्रह्मपुरी में वनहक्क शिविर, कलेक्टर ने चार महीने में लंबित दावे निपटाने की कोशिश का भरोसा दिया

ब्रह्मपुरी के स्वर्गीय राजीव गांधी सभागार में वनहक्क और अतिक्रमणधारकों के लिए विशेष शिविर लगाया गया। यह शिविर ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर और सावली तहसील के वनहक्क, राजस्व और अतिक्रमणधारकों के लिए था। चारों तहसीलों से हजारों लाभार्थी बड़ी संख्या में पहुंचे।

शिविर में लंबित दावों, पहले रद्द हो चुके दावों, दावों की कमियां दूर करने, अपील दाखिल करने और नए दावे पेश करने के बारे में जानकारी दी गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन सभी मामलों में लोगों की मदद करने के निर्देश भी दिए गए।

मंच पर कलेक्टर वसुमना पंत, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, उप वन संरक्षक कुमार स्वामी और राजन तलमले, युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव शिवानी वडेट्टीवार और सहायक उप वन संरक्षक अरविंद जे मौजूद थे। ब्रह्मपुरी की तहसीलदार सतीश मासाल, सावली की तहसीलदार प्रांजली चिरडे और सिंदेवाही की तहसीलदार विजया झाडे भी थीं। इनके अलावा तहसील कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खेमराज तिडके, शिंदेवाडी तहसील कांग्रेस अध्यक्ष रमाकांत लोधे, नगर परिषद उपाध्यक्ष डॉ. नितिन उराडे, बाजार समिति सभापति प्रभाकर सेलोकर, गौतम नितनवरे और प्रवीण मोटे भी मंच पर थे।

कलेक्टर वसुमना पंत ने कहा कि अगले चार महीनों में कई लंबित दावे निपटाने के लिए प्रशासन की ओर से कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि पात्र लाभार्थियों के दावे प्राथमिकता से जांचे जाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इससे बरसों से अपनी जमीन के पट्टों के लिए जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद बंधी है।

कांग्रेस विधिमंडल दल के नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के कई परिवार पीढ़ियों से जमीन पर खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके मुताबिक प्रशासनिक कमियों, कागजात की कमी और प्रक्रिया की अड़चनों की वजह से कई पात्र लाभार्थियों के दावे लंबित हैं और कुछ के रद्द हो चुके हैं। ऐसे लोगों को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है।

वडेट्टीवार ने कहा कि प्रशासन इस मामले को सिर्फ कागजी प्रक्रिया की तरह न देखे, बल्कि इंसानी नजरिए से देखे। पात्र लाभार्थियों को उनके हक के पट्टे दिलाने के लिए हर जरूरी मदद की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 का साल वनहक्क और अतिक्रमणधारकों की समस्याओं के हल के लिहाज से अहम साबित होगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि वे साल 2027 में इन समस्याओं के पूरी तरह निपटारे की कोशिश करते रहेंगे और कोई भी पात्र लाभार्थी हक से वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन के पास लगातार पैरवी करेंगे।

युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव शिवानी वडेट्टीवार ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख रखा। उन्होंने कहा कि किसी का वनहक्क या जमीन का दावा रद्द होना सिर्फ एक कागज ठुकराना नहीं है। यह उस परिवार की बरसों से संजोई उम्मीदों, सपनों और भविष्य को राख कर देने जैसा है। कई परिवारों की पूरी जिंदगी इसी जमीन पर टिकी है, इसलिए सिर्फ कागजात की कमियों के चलते पात्र लाभार्थियों को उनके हक से दूर नहीं रखा जाना चाहिए।

शिवानी वडेट्टीवार ने मांग की कि रद्द हुए दावों की दोबारा जांच हो और जरूरी कागजात जुटाने तथा अपील की प्रक्रिया में प्रशासन खास मदद करे। उन्होंने भरोसा दिया कि आखिरी पात्र लाभार्थी को न्याय मिलने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।