महाराष्ट्र कैबिनेट के चार फैसले: पालघर में जिला कोर्ट, वस्त्रोद्योग नीति में बदलाव
मंगलवार 17 नवंबर को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चार फैसले लिए गए। इनमें पालघर के लिए कोर्ट और वस्त्रोद्योग नीति, उच्च शिक्षा कानून में संशोधन और नक्सलियों के हथियारों पर इनाम शामिल हैं।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार, 17 नवंबर को मंत्रालय में हुई। इस बैठक में चार अहम फैसले लिए गए, जिनमें से दो सीधे पालघर के लोगों से जुड़े हैं। बाकी दो फैसले उच्च शिक्षा और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े हैं।
पहला फैसला नक्सलियों के हथियारों को लेकर है। नक्सली पहले सुरक्षा बलों से कुछ हथियार लूटकर ले गए थे। इन हथियारों को खोजने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि उनके बारे में काम की जानकारी देने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। यह योजना गृह विभाग के जरिए चलाई जाएगी।
दूसरा फैसला उच्च शिक्षा से जुड़ा है। राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 2020 के तहत शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।
तीसरा फैसला वस्त्रोद्योग नीति पर है। राज्य की एकीकृत और टिकाऊ वस्त्रोद्योग नीति में सुधार किया जाएगा। इसके तहत पालघर जिले को जोन-1 में शामिल किया जाएगा। साथ ही जोन-4 की श्रेणी खत्म की जाएगी और विस्तार से जुड़े नियमों में भी बदलाव होंगे। इस फैसले से पालघर जिले के वस्त्रोद्योग क्षेत्र को नए मौके मिलने की उम्मीद है।
चौथा फैसला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। पालघर जिले के लिए पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय भी शुरू किया जाएगा। इन अदालतों के लिए सरकारी वकील कार्यालयों समेत जरूरी सहायक पदों के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।
कुल मिलाकर, इन चार फैसलों से राज्य में शिक्षा, उद्योग, कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में अहम बदलाव होने की संभावना है। खासकर पालघर जिले के लिए अदालत और वस्त्रोद्योग नीति में बदलाव वाले दो फैसले अहम माने जा रहे हैं।
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