गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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भोपाल के तीन कॉल सेंटरों से 35 महिलाएं हिरासत में, महिला सरपंचों से वसूली करने वाला गिरोह पकड़ा गया

कमरे में दो पुलिसकर्मी मेज पर मोबाइल और फाइलें जांच रहे हैं, तेज सफेद रोशनी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

नागपुर ग्रामीण पुलिस ने भोपाल से महिला सरपंचों और ग्रामसेवकों से झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 35 महिलाएं हिरासत में हैं।

नागपुर ग्रामीण पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह महाराष्ट्र समेत देश भर की महिला सरपंचों और ग्रामसेवकों को निशाना बनाकर उनसे वसूली करता था। पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रहे तीन कॉल सेंटरों से 35 महिलाओं को हिरासत में लिया है।

मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले नागपुर के लोहारी सावंगा गांव से हुई। वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे के हालात को देखते हुए कई गांवों के सरपंचों से बातचीत की थी। इसी बातचीत में कुछ महिला सरपंचों ने मुख्यमंत्री के सामने शिकायत रखी कि "श्रेष्ठ न्यूज" के नाम से इलाके की कई महिला सरपंचों और ग्रामसेवकों को फोन करके पैसे मांगे जा रहे हैं।

महिला सरपंचों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पहला फोन आने के बाद अगर मांगे गए पैसे ऑनलाइन नहीं भेजे जाते, तो उन पर झूठे आरोप लगाए जाते थे। कहा जाता था कि आपने ग्रामपंचायत के काम में भ्रष्टाचार किया है और निधि में हेराफेरी की है। इन्हीं आरोपों के बहाने उनसे वसूली की जा रही थी।

शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने नागपुर ग्रामीण पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए। सीधे मुख्यमंत्री से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच की और पता लगाया कि यह गिरोह भोपाल से चल रहा है। पुलिस ने 17 नवंबर को भोपाल के तीनों कॉल सेंटरों से 35 युवतियों को हिरासत में लिया।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस महिला गिरोह की अगुवाई मोनिका सूर्यवंशी और उसकी बहन नेहा सूर्यवंशी कर रही थीं। दोनों ने भोपाल के हर्षवर्धन नगर, निषाकपुरा और एमपी नगर इलाके में तीन कॉल सेंटर खड़े किए थे। वहां से महाराष्ट्र की महिला सरपंचों और ग्रामसेवकों को फोन किए जाते थे। पहले विज्ञापन के नाम पर पैसे मांगे जाते थे और उसके बाद गांव के विकास कामों में भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाकर वसूली की जाती थी। पुलिस के मुताबिक इनका तरीका बेहद चौंकाने वाला था।

गिरोह महाराष्ट्र सरकार के "महापंचायत" पोर्टल का इस्तेमाल करता था। किस महिला सरपंच या ग्रामसेवक को फोन करके पैसे मांगने हैं, यह तय करने के लिए वह इसी पोर्टल से मोबाइल नंबर निकालता था। पहले संपर्क करके विज्ञापन के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। अगर महिला सरपंच पैसे देने से मना कर देती थीं, तो पोर्टल से यह सूची निकाली जाती थी कि उस ग्रामपंचायत में कौन से विकास काम चल रहे हैं। फिर उन्हीं कामों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वसूली की जाती थी।

पुलिस को इन महिलाओं के पास से 618 रजिस्टर मिले हैं। इनमें देश के 8 राज्यों की 50 हजार से ज्यादा महिला सरपंचों और ग्रामसेवकों के नंबर दर्ज हैं। साथ ही उनकी ग्रामपंचायत में कौन सा विकास काम चल रहा है, इसकी जानकारी का बड़ा डेटाबेस भी हाथ लगा है। पुलिस ने तीनों कॉल सेंटरों से 54 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर और कई प्रिंटर भी जब्त किए हैं।

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