आईआईटी कानपुर में 2029 से MBBS की पढ़ाई, कैंपस में 450 बेड का अस्पताल अप्रैल 2027 से

आईआईटी कानपुर अब सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रहेगा। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों में गिने जाने वाले इस संस्थान में आगे चलकर MBBS और PhD की पढ़ाई भी होगी। संस्थान के 67वें स्थापना दिवस पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने आने वाली योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया।

प्रो. अग्रवाल के मुताबिक आईआईटी कानपुर कैंपस में 450 बेड का सुपर स्पेशालिटी अस्पताल अप्रैल 2027 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2029 के सत्र से MBBS और PhD कोर्सेस में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।

यह अस्पताल कैंपस में "गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी" के तहत बन रहा है और लगभग तैयार हो चुका है। निदेशक ने बताया कि इस साल भारी बारिश और निर्माण कंपनियों के बीच विवाद की वजह से काम में थोड़ी देर हुई। अब अप्रैल 2027 में इसका उद्घाटन होगा और मरीजों के लिए सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। अस्पताल चालू होने के बाद कानपुर समेत करीब 10 जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

कोर्सेस की बात करें तो क्लिनिकल कोर्सेस 2029 से शुरू होंगे। खास बात यह है कि 2027 के सत्र से ही आईआईटी कानपुर में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े नॉन-क्लिनिकल विषय और मेडिकल इंजीनियरिंग के एम.टेक व PhD प्रोग्राम शुरू कर दिए जाएंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबर सुरक्षा का भी जिक्र हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार अलग-अलग विभागों का डेटा सुरक्षित रखने के लिए लखनऊ में एक आधुनिक डेटा सेंटर बना रही है। इस सरकारी डेटा सेंटर की साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को सौंपी गई है। प्रो. अग्रवाल ने बताया कि संस्थान ने एक एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम तैयार किया है, जो किसी भी तरह के साइबर हमले का सामना करने में सक्षम है। लखनऊ डेटा सेंटर को स्वदेशी तकनीक से सुरक्षा दी जाएगी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डीपटेक सेक्टर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार "यू हब" बनाने जा रही है। इसके तहत राज्य में दो केंद्र तैयार किए गए हैं। पहला केंद्र आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में होगा और दूसरा IIIT लखनऊ में। दोनों केंद्रों का उद्घाटन इसी महीने के आखिर में होने की संभावना है। इसका मुख्य मकसद डीपटेक क्षेत्र में काम करने वाले नए स्टार्टअप्स को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है।