'पार्टिसिपेट मुंबई' मंच सुरू, 'समग्र'शी करार; मुंबईकरांना विकासकामात सहभागी होता येणार

मुंबईच्या विकासात नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञ यांचा सहभाग वाढावा म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 'पार्टिसिपेट मुंबई' हा भागीदारीचा नवा डिजिटल मंच सुरू केला आहे. या मंचाचे लोकार्पण झाले. तसेच महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी 'समग्र' संस्थेसोबत सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान महापालिकेच्या सभागृहात झाले. तिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

कार्यक्रमाला कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तसेच मुंबई उपनगरे जिल्हा सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी आणि महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे उपस्थित होते. महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी आणि उद्योग व स्वयंसेवी क्षेत्रातील प्रतिनिधीही हजर होते.

फडणवीस यांनी सांगितले की, 'पार्टिसिपेट मुंबई' हा फक्त सीएसआर निधी मिळवून देणारा मंच नाही. 'तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊन समाजातील शेवटच्या घटकासाठी काय करू शकतो', यासाठीचा तो सहभागाचा मंच आहे, असे ते म्हणाले. शासन, महापालिका, कॉर्पोरेट आणि सामाजिक संस्था एकत्र येऊन विकासासाठी काम करतील, असेही त्यांनी सांगितले. दोन्ही उपक्रमांमुळे मुंबईच्या विकासाला लोकसहभाग आणि गतिमान प्रशासन यांची जोड मिळेल, असे त्यांनी म्हटले.

महापालिकेला ज्या क्षेत्रात भागीदार हवा आहे, अशा प्रकल्पांची माहिती या मंचावर दिली जाईल. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रोजगार, पर्यावरण, उद्याने, सौंदर्यीकरण आणि गरिबी निर्मूलन अशा क्षेत्रांत काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था किंवा नागरिकांना आपल्या आवडीचा प्रकल्प निवडता येईल. एखाद्या संस्थेला विशिष्ट क्षेत्रात काम करायचे असेल तर तिची स्वतःची योजनाही या मंचावर मांडता येईल. त्यामुळे महापालिका आणि सामाजिक व कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी होऊन कामांना गती मिळेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सीएसआरवर किती पैसा खर्च झाला यापेक्षा त्यातून किती लोकांचे भले झाले आणि कोणता परिणाम साधला, हे जास्त महत्त्वाचे आहे, असे फडणवीस म्हणाले. सीएसआरमधून काम करणाऱ्या संस्थांकडून शासनाला नवे तंत्रज्ञान, आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती, प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था आणि लवचिक कार्यपद्धती मिळते, असे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या पारंपरिक प्रक्रियांना काही मर्यादा असतात, त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि सीएसआर भागीदार यांची सांगड घातली तर जास्त परिणामकारक काम होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

कुपोषणाच्या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने पायाभूत सुविधांत मोठे काम केले आहे, पण शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांतही जास्त परिणामकारक हस्तक्षेपाची गरज आहे. शहरातील काही भागांत कुपोषण, मुलांची खुंटलेली वाढ आणि कृशता या समस्या अजूनही दिसतात, असे त्यांनी सांगितले. झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्यांतील मुलांपर्यंत पोषण पोहोचवण्यासाठी सीएसआर भागीदारीचा प्रभावी वापर करावा, असे ते म्हणाले. पोषणाचा थेट संबंध मेंदूच्या विकासाशी, शिक्षणातील कामगिरीशी आणि रोगप्रतिकारक क्षमतेशी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

'समग्र'सोबतचा करार हा प्रशासन गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. आजही अनेक सरकारी प्रक्रिया जुन्या पद्धतीने चालतात, असे सांगून त्यांनी अनावश्यक टप्पे कमी करून 'बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग' करण्याची गरज बोलून दाखवली. राज्य शासनाने सुमारे ११०० सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न केला, पण विश्लेषणात त्यातील सुमारे २०० सेवा नागरिक प्रत्यक्षात वापरतच नाहीत, असे दिसले, असे त्यांनी सांगितले. नागरिक मोठ्या प्रमाणात वापरत असलेल्या सुमारे ४५ ते ४७ सेवा आणि योजनांची वितरण प्रक्रिया सुधारली तर ९० टक्के नागरिकांना जास्त वेगवान आणि चांगली सेवा देता येईल, असेही ते म्हणाले. या प्रक्रियेची पुनर्रचना अंतिम टप्प्यात असून लवकरच अंमलबजावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बांधकाम आराखड्यांच्या छाननीसाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित प्रणाली सुरू झाली आहे. पुढे मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी किंवा शून्यावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, त्यामुळे मुंबईत व्यवसाय करणे सोपे होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 'आम्ही इतकी वर्षे ही प्रक्रिया करत आलो, आम्हाला कोणी काय शिकवणार' ही मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले की, 'पार्टिसिपेट मुंबई' आणि 'समग्र'सोबतचा करार हा मुंबईच्या प्रशासकीय इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. जनसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्या म्हणाल्या. यापुढे प्रशासन आणि जनता अशी दोन टोकांची व्यवस्था न राहता 'मुंबईकरांची सामूहिक शक्ती' ही शहराच्या विकासाची नवी ओळख ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. सीएसआर हे 'चेक नव्हे, चेंज' घडवण्याचे माध्यम असले पाहिजे, असे सांगून मुंबईकरांना शहरासाठी काहीतरी करायची इच्छा असते आणि त्या क्षमतेला महापालिकेच्या गरजांशी जोडण्याचे काम 'पार्टिसिपेट मुंबई' करेल, असे तावडे यांनी सांगितले. सामान्य मुंबईकराला महापालिका कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत आणि तक्रारींचे वेळेत निवारण व्हावे, यासाठी यंत्रणा संवेदनशील व गतिमान हवी, असेही त्या म्हणाल्या.

दोन कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या मुंबईला नागरिककेंद्रित, पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्यासाठी यंत्रणेत सतत सुधारणा आवश्यक आहे, असे आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. निधी, वस्तुरूप मदत, तज्ज्ञांचे ज्ञान किंवा स्वयंसेवा अशा स्वरूपात नागरिकांचा सहभाग घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. विविध विभाग आणि प्रभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व तुलनात्मक आढावा घेण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचाही प्रयत्न आहे. उपमहापौर संजय घाडी यांनी आभार मानले. कार्यक्रमात फडणवीस यांच्या हस्ते माहितीपत्रिकेचे अनावरण झाले आणि मुंबईत उभ्या राहणाऱ्या दहा नव्या सुविधा केंद्रांसाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीतर्फे सीएसआरमधून २५ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला.