विकसित भारताच्या वाटेत सुट्ट्या नव्हे, सरकारी कामातील सुस्ती अडथळा ठरू शकते, असे संजय अग्रवाल यांचे मत

भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने जात आहे आणि विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशाकडे तरुण मनुष्यबळ, कौशल्य, संसाधने आणि उद्योजकता आहे. पण प्रशासकीय यंत्रणा त्याच वेगाने पुढे जात आहे का, सरकारी कार्यालयांतील कामाचा वेग, जबाबदारी आणि उत्पादकता देशाच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी जुळते का, असे प्रश्न नागपूरमधून मांडले गेले आहेत.

सामाजिक विचारवंत संजय अग्रवाल यांनी आपल्या विश्लेषणात सरकारी कामाची संस्कृती, सुट्ट्यांची व्यवस्था, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रशासकीय जबाबदारी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अडचण फक्त सुट्ट्यांच्या संख्येची नाही, तर उपलब्ध कामाचे दिवस प्रभावीपणे वापरण्याची आणि सार्वजनिक सेवा वेळेवर देण्याची आहे.

अग्रवाल यांच्या मते एकीकडे शेतकरी हवामान, कर्ज आणि बाजारभावाच्या अनिश्चिततेला तोंड देतात, रोजंदारीवरचे कामगार पोट भरण्यासाठी रोज काम करतात, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर टार्गेट पूर्ण करण्याचा दबाव असतो आणि व्यापाऱ्यांना रोज स्पर्धेचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे सरकारी सेवांमध्ये होणारा उशीर, प्रलंबित फाइल्स, अधिकारी जागेवर न मिळणे आणि कार्यालयात वारंवार माराव्या लागणाऱ्या चकरा याबद्दलच्या तक्रारी सतत येत राहतात. याचा थेट परिणाम नागरिकांचा वेळ, व्यवसायाचा खर्च, गुंतवणुकीचे वातावरण आणि आर्थिक उत्पादकतेवर होतो, असे ते म्हणतात. मात्र सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे एकाच नजरेने पाहणे योग्य नाही, कारण अनेक कर्मचारी कठीण परिस्थितीतही निष्ठेने काम करतात; समस्या व्यवस्थेतील त्रुटी आणि निष्काळजीपणाची आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

सुट्ट्यांच्या हिशेबाबद्दल अग्रवाल सांगतात की शनिवार-रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे केंद्र सरकारची सर्वसाधारण प्रशासकीय कार्यालये वर्षातून 104 दिवस बंद असतात. शिवाय 2026 साठी दिल्लीतील केंद्र सरकारी कार्यालयांना 17 राजपत्रित सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. पण हे दोन आकडे थेट बेरीज करून एकूण सुट्ट्या सांगणे योग्य नाही, कारण काही राजपत्रित सुट्ट्या शनिवारी किंवा रविवारी येऊ शकतात, आणि राज्ये व विभागांनुसार सुट्ट्यांच्या याद्याही वेगळ्या असतात. भारतासारख्या विविधतेच्या देशात सण आणि धार्मिक प्रसंगांना सामाजिक महत्त्व आहे, त्यामुळे सुट्ट्या रद्द करणे हा उपाय नाही. खरा प्रश्न असा की उपलब्ध कामाच्या दिवसांत किती काम वेळेवर पूर्ण होते. कार्यालये वेळेवर उघडली नाहीत, फाइल पुढे सरकल्या नाहीत, निर्णयांना विनाकारण उशीर झाला आणि नागरिकांना वारंवार बोलावले गेले, तर जास्त कामाचे दिवस दिले तरी अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

जबाबदारीच्या मुद्द्यावर ते म्हणतात की सरकारी व्यवस्थेतही मूल्यमापन आणि शिस्तीचे नियम आहेत, पण अर्ज कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अडला आहे किंवा उशिराला कोण जबाबदार आहे, हे नागरिकाला कळणे नेहमीच सोपे नसते. प्रमाणपत्रासाठी आठवडे वाट पाहावी लागणे, पेन्शनच्या कामासाठी वृद्धांना वारंवार कार्यालयात यावे लागणे किंवा शेतकऱ्याला वेळेवर मदत न मिळणे ही केवळ प्रशासकीय गैरसोय नाही; त्यातून लोकांचा पैसा, वेळ आणि संधी यांवर परिणाम होतो.

आकडेवारीचा संदर्भ देताना अग्रवाल यांनी सांगितले की केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली म्हणजेच CPGRAMS वर 2021 ते फेब्रुवारी 2026 या काळात एकूण 11,189,384 तक्रारी नोंदल्या गेल्याचे सांगितले जाते. एकट्या 2025 मध्ये 2,278,256 तक्रारी नोंदल्या गेल्या. उपलब्ध माहितीनुसार 2025 मध्ये केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये तक्रारी निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी 15 दिवस होता आणि 82.1 टक्के तक्रारींचे निराकरण 21 दिवसांत झाले. डिजिटल सेवा सोप्या झाल्या आणि तक्रार करण्याबद्दल जागरूकता वाढली, यामुळेही संख्या वाढली असू शकते, म्हणून हे आकडे केवळ प्रशासकीय अपयशाचा पुरावा मानता येणार नाहीत, असे ते स्पष्ट करतात.

अमेरिकेतील नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च (NBER) च्या 2014 मधील अभ्यासानुसार भारतातील सरकारी शिक्षकांच्या विनापरवानगी गैरहजेरीमुळे वर्षाला सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर इतका पगारखर्च वाया जाण्याचा अंदाज होता. हा 2014 च्या अभ्यासावर आधारित अंदाज आहे, 2026 मधील प्रत्यक्ष नुकसानीचा आकडा नाही. देखरेख वाढल्याने शिक्षकांची गैरहजेरी कमी झाल्याचेही त्या अभ्यासात दिसले. शिक्षक गैरहजर राहिल्यास मुलांचे शिक्षण, अभ्यासक्रमातील सातत्य आणि विशेषतः गरीब कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींवर परिणाम होतो, असेही अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.

PRS Legislative Research च्या एप्रिल 2026 मधील आढाव्यानुसार 2025-26 साठी भारताचा नाममात्र जीडीपी सुमारे 345 लाख कोटी रुपये आहे. उत्पादकता सुधारण्याचे महत्त्व समजण्यासाठी अग्रवाल गणिती उदाहरणे देतात: 0.1 टक्के म्हणजे 34,500 कोटी रुपये, 0.5 टक्के म्हणजे 1,72,500 कोटी रुपये आणि 1 टक्का म्हणजे 3,45,000 कोटी रुपये. ही जीडीपीच्या टक्केवारीची गणिती उदाहरणे आहेत, सरकारी निष्काळजीपणामुळे झालेले प्रत्यक्ष नुकसान नव्हे, असे ते स्पष्ट करतात. प्रशासकीय विलंब आणि कमी उत्पादकतेचा खरा आर्थिक परिणाम ठरवण्यासाठी स्वतंत्र आणि पद्धतशीर अभ्यास लागेल, पण एवढ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादकतेतील छोटी वाढही व्यापक महत्त्वाची ठरते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

रजा घेणे ही कर्मचाऱ्याची चूक नाही, कायदेशीर आणि मंजूर रजा हा कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा भाग आहे, असे अग्रवाल म्हणतात. अडचण तेव्हा होते जेव्हा सुट्टीआधी मुद्दाम फाइल अडवल्या जातात, कार्यालय पुन्हा सुरू झाल्यावरही प्रलंबित कामे मार्गी लागत नाहीत किंवा किरकोळ त्रुटीसाठी नागरिकांना आठवडेभर थांबवले जाते. ज्यांची उपजीविका रोजच्या कामावर अवलंबून आहे त्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो; रोजंदार कामगाराची एक दिवसाची मजुरी बुडते, छोट्या व्यापाऱ्याचा धंदा अडतो आणि आवश्यक काम वेळेत न झाल्याने शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ शकते.

निवडणुका, पूर, कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांची आंदोलने यांचा प्रशासकीय कामावर परिणाम होऊ शकतो, हे अग्रवाल मान्य करतात. निवडणुका लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत आणि आपत्तीच्या काळात मदत व बचावकार्याला सर्वाधिक प्राधान्य मिळाले पाहिजे. तरीही आवश्यक नागरी सेवा शक्य तेवढ्या सुरू राहतील अशी व्यवस्था हवी, पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, ऑनलाइन अर्ज, अधिकृत अधिकाऱ्यांमध्ये कामाचे हस्तांतरण आणि आवश्यक सेवांच्या सातत्याचे स्पष्ट नियोजन करून हे साधता येईल, असे ते सुचवतात. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर निर्बंध आणणे हा हेतू नसून कोणत्याही परिस्थितीत नागरिक पूर्णपणे असहाय होऊ नयेत हा हेतू असावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

प्रशासकीय सुधारणेसाठी त्यांनी आठ पावले सुचवली आहेत. बायोमेट्रिक हजेरीसोबत विहित वेळेत किती आणि कोणत्या दर्जाचे काम झाले हेही तपासावे. प्रमाणपत्रे, पेन्शन, परवाने यांसारख्या प्रत्येक नागरी सेवेसाठी स्पष्ट मुदत ठरवावी; उशीर झाल्यास कारण नोंदवावे आणि निष्काळजीपणा आढळल्यास नियमांनुसार कारवाई करावी. वार्षिक मूल्यमापनात प्रलंबित प्रकरणे, मुदतीत निपटारा, कामाचा दर्जा आणि नागरिकांचा अभिप्राय यांना योग्य महत्त्व द्यावे. वारंवार विनापरवानगी गैरहजेरी, मुद्दाम फाइल अडवणे आणि भ्रष्टाचार यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधीही द्यावी. वेळेवर आणि दर्जेदार काम करणाऱ्यांना मान्यता, प्रशिक्षण आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळाव्यात. अर्ज, पेमेंट आणि फाइलची स्थिती ऑनलाइन उपलब्ध असावी आणि अधिकारी गैरहजर असल्यास काम अधिकृत पर्यायी अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याची व्यवस्था असावी. सुट्ट्यांच्या व्यवस्थेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन गरज असेल तिथे आळीपाळीच्या व्यवस्थेने आवश्यक सेवा सुरू ठेवाव्यात, पण कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर हक्कांचा आदर राखून. शेवटी प्रत्येक विभागाच्या वार्षिक अहवालात मिळालेले, निकाली निघालेले आणि प्रलंबित अर्ज, सरासरी निपटारा वेळ आणि विलंबाची मुख्य कारणे जाहीर करावीत.

अग्रवाल यांच्या मते भारताला विकसित करण्याची जबाबदारी फक्त उद्योग, शेतकरी, उद्योजक आणि खासगी क्षेत्रावर नाही. सरकारी संस्थांची कार्यक्षमताही तेवढीच महत्त्वाची आहे, कारण धोरणांची जमिनीवर अंमलबजावणी, नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचवणे आणि आर्थिक घडामोडींना गती देणे यात प्रशासनाची मध्यवर्ती भूमिका असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील टीकेचा हेतू त्यांचा अपमान करणे नसावा, आणि पुरेसे कर्मचारी, चांगले प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान व आवश्यक संसाधने नसताना चांगल्या निकालांची अपेक्षा करणेही अयोग्य आहे. सुधारणेची जबाबदारी सरकार, प्रशासकीय नेतृत्व आणि कर्मचारी या सर्वांची आहे. पण जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या यंत्रणेने जनहितासाठी निकाल दिले पाहिजेत. कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर आणि नोकरीची सुरक्षितता मिळावी, तसेच नागरिकांनाही विहित वेळेत सेवा मिळावी, असे ते म्हणतात.

"रजा हा अधिकार आहे, पण निष्काळजीपणा हा अधिकार नाही," असे सांगत अग्रवाल म्हणतात की प्रशासनात हजेरीसोबत उत्पादकता, पदासोबत जबाबदारी आणि पगारासोबत उत्तरदायित्व आले तरच विकसित भारताचे उद्दिष्ट अर्थपूर्ण ठरेल.