कृष्णा कोरडी पडली, सांगलीतच उपसाबंदी का? कालवा समितीच्या बैठकीत पडळकरांचा सवाल

सांगलीला हक्काचे पाणी मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेली कालवा समितीची बैठक चांगलीच तापली. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेतला.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी संतप्त सवाल केला, "दरवेळी आमचे पाणी अडवले जाते. सांगलीचे पाणी अडवणारे तुम्ही कोण?" सांगलीच्या हक्काच्या पाण्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणी दिला, असेही प्रश्न बैठकीत विचारले गेले. गेल्या आठ ते पंधरा दिवसांपासून सांगलीचे पाणी अडवले जात असल्याने कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडले आहे, तरीही सांगलीवरच उपसाबंदी आणि वीजजोडण्या बंद करण्याची वेळ का आली, असा त्यांचा मुद्दा होता.

खासदार विशाल पाटील यांनीही हाच प्रश्न मांडला. सातारा जिल्ह्यात पाणी उपसा सुरू असताना सांगलीत उपसाबंदी का, असे त्यांनी विचारले. पाणी सांगलीच्या हक्काचे असताना ते वापरण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यावर अवलंबून का राहावे लागते, असेही त्यांनी म्हटले.

बैठकीत असाही मुद्दा उपस्थित झाला की, एकीकडे सांगली जिल्ह्यात पाणी उपशावर निर्बंध घातले जात आहेत आणि दुसरीकडे सातारा जिल्ह्यात मात्र वीजपुरवठा आणि पाणी उपसा सुरू आहे. सांगलीच्या हक्काच्या पाण्याबाबत दुजाभाव का, असा सवाल करत आमदारांनी प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाला धारेवर धरले.

गेल्या काही दिवसांपासून सांगलीच्या वाट्याचे पाणी मिळत नसल्याने नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. नदीपात्र कोरडे पडल्यामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे.

मंत्री शंभूराजे देसाई ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीत सहभागी झाले होते. आपण पाणी अडवले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कोयना धरणातील पाणीसाठा कमी आहे, असे सांगत त्यांनी समन्यायी पाणीवाटपाची भूमिका मांडली. मात्र सांगलीतील नदीपात्र कोरडे असताना पाणी सोडण्याचे अधिकार नेमके कोणाकडे आहेत आणि सांगलीला वेळेत पाणी का मिळत नाही, या प्रश्नांवरून बैठकीतले वातावरण तापले. मंत्री जयकुमार गोरे हेही ऑनलाइन उपस्थित होते.

माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनीही पाणीप्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आणि सांगलीला हक्काचे पाणी मिळण्याची गरज अधोरेखित केली. आमदार जयंत पाटील आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळी भागातील पाणी नियोजन, म्हैसाळ व टेंभू योजनांचे आवर्तन, तसेच वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

आमदारांनी अशी भूमिका मांडली की, फक्त बैठका घेऊन आणि आश्वासने देऊन प्रश्न सुटणार नाही; सांगलीच्या नदीपात्रात प्रत्यक्ष पाणी सोडणे गरजेचे आहे. आता जलसंपदा विभाग या मागण्यांवर काय निर्णय घेतो आणि सांगलीला हक्काचे पाणी कधी मिळते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.