प्राणी वाढवण्यापेक्षा त्यांचे आरोग्य सुधारा, तरच विकसित भारत: बुर्जीस गोदरेज

भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या दिशेने चालला आहे. अशा वेळी फक्त पायाभूत सुविधांकडे न बघता पशुआरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीकडेही गांभीर्याने बघायला हवे, असे गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे चेअरपर्सन बुर्जीस गोदरेज यांनी स्पष्ट मत मांडले आहे. आपण प्रगती महामार्ग, विमानतळ आणि गगनचुंबी इमारतींवरून मोजतो, पण त्यांच्या मते आपण एका शांत आणि तितक्याच महत्त्वाच्या निर्देशकाकडे दुर्लक्ष करत आहोत, तो म्हणजे पशूंचे आरोग्य.

गोदरेज म्हणतात की पशुआरोग्याचा थेट संबंध माणसाचे आरोग्य, पोषण आणि समृद्धीशी आहे. अर्थव्यवस्था परिपक्व होते तसा लोकांचा आहारही बदलतो. भारतीयांनी विकसित देशांतील नागरिकांसारखा परिपूर्ण आहार घ्यावा असे वाटत असेल, तर अन्न पुरवणाऱ्या प्राण्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

या सगळ्याचा मुद्दा त्यांच्या मते एकच आहे, तो म्हणजे प्रथिने. उत्पन्न वाढले की प्रथिनयुक्त आहाराची मागणी वाढते, आणि हा बदल भारतात आधीच दिसत आहे. देशातील प्रथिने उत्पादनांची बाजारपेठ २०२४ मधील ३८,२४७ कोटी रुपयांवरून २०३३ पर्यंत १.३६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. ही गोष्ट उत्साहवर्धक आहे, पण ही वाढ प्रामुख्याने शहरी आणि जीवनशैलीवर आधारित आहे, आणि प्रीमियम दुग्धजन्य पदार्थ व पॅकेज्ड फूड्सपुरती मर्यादित आहे, असे ते सांगतात.

आकडेवारीच्या पलीकडे बघितले तर भारत अजूनही प्रथिनांची कमतरता असलेला देश आहे. आपण रोज सरासरी साधारण ७० ग्रॅम प्रथिने घेतो. अमेरिका, कॅनडा आणि चीनमध्ये हे प्रमाण १२४ ते १२५ ग्रॅम आहे, संपूर्ण युरोपीय युनियनमध्ये ८२ ग्रॅम, तर उप-सहारा आफ्रिकेत ५८ ग्रॅम. आपल्या आहारातील निम्म्याहून अधिक प्रथिने अजूनही तृणधान्यांतून येतात, जे पोषणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा खूप जास्त आहे. शाकाहारी प्रथिनांचा नैसर्गिक स्रोत असलेल्या डाळीचे प्रमाण मात्र आहारात कमीच आहे.

या चर्चेत लोक कुठे चुकतात, हेही गोदरेज यांनी सांगितले. भारतात जगातील सर्वाधिक पशुधन आहे आणि पोल्ट्री उत्पादनात भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी प्राण्यांची संख्या वाढवणे हे उत्तर नाही. आहेत त्या प्राण्यांना अधिक निरोगी करणे हेच खरे उत्तर आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

निरोगी पशुधनापासून जास्त आणि चांगल्या दर्जाचे दूध, मांस आणि अंडी मिळतात. जनावरांचे निकृष्ट आरोग्य हा या क्षेत्रातील उत्पादकतेसमोरचा सर्वात मोठा अडथळा आहे, असे ते म्हणतात. त्यांच्या शब्दांत आनुवंशिकता क्षमतेची कमाल मर्यादा ठरवते, पोषण ठरवते की आपण त्या मर्यादेच्या किती जवळ पोहोचतो, आणि आरोग्य ठरवते की प्रत्यक्षात हातात काय येते. आजारपणामुळे दरवर्षी अंदाजे १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांचा फटका बसतो. त्यावरचा उपाय गुंतागुंतीचा नाही: लसीकरण, वेळेवर निदान, जैव-सुरक्षा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजार झाल्यावर उपचार करण्यापेक्षा प्राण्यांची पचनसंस्था प्रबळ करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारे सकस पोषण देणे.

हे साध्य करण्यासाठी शिस्त लागेल, आणि ती असंघटित व विखुरलेल्या व्यापाराचे विश्वासार्ह ब्रँड्समध्ये रूपांतर केल्याने येते, असे गोदरेज यांना वाटते. आज भारतातील फक्त २५ टक्के दूध औपचारिक मार्गांनी वितरित होते. खोबरेल तेल, खाद्यतेल आणि मखान्याचेही सामान्य शेतमालावरून लोकांचा विश्वास असलेल्या ब्रँड्समध्ये रूपांतर झाले, असे ते उदाहरण देतात. हेच धोरण डेअरी, मांस आणि पोल्ट्री क्षेत्रात लागू झाले तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल.

शाश्वततेचाही मोठा फायदा आहे. जागतिक उत्सर्जनात पशुपालनाचा वाटा जवळपास एक-पंचमांश आहे. जनावरांची संख्या वाढवण्याऐवजी बोव्हेअर आणि मोनेन्सिन यांसारख्या खाद्य-पूरक घटकांचा वापर करून अधिक स्मार्ट पोषण दिले तर मिथेनचे उत्सर्जन ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी करता येते.

पेट इकॉनॉमीकडेही गोदरेज लक्ष वेधतात. २०१८ ते २०२३ दरम्यान पाळीव प्राण्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे, आणि २०३३ पर्यंत पेट फूडची मागणीही याच वेगाने वाढणार आहे. तरीही आपण दरवर्षी आयातीवर जास्त अवलंबून राहत आहोत. विकसित भारताच्या संकल्पनेत स्वयंपूर्णता केंद्रस्थानी असेल, तर या क्षेत्रातही देशांतर्गत उत्पादन क्षमता उभी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

शेवटी, देशाची खरी प्रगती तिथल्या नागरिकांच्या आरोग्यावरून मोजली जाते, आणि त्यात पशुआरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असा ठाम विश्वास गोदरेज यांनी व्यक्त केला. फक्त प्राण्यांची संख्या वाढवण्यावर नाही, तर प्राणी अधिक स्वस्थ असण्यावर लक्ष हवे, असे ते म्हणतात.