चार जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन होणार, 47 नवीन अप्पर तहसील कार्यालयेही उभारणार, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा

राज्यातील चार जिल्ह्यांच्या कारभारात मोठा बदल होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण या चार जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनतेच्या सोयीसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या चार जिल्ह्यांतील नागरिकांना आतापर्यंत प्रशासकीय कामांसाठी लांबच्या मुख्यालयात जावं लागत होतं, आणि हा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने हे विभाजन केलं जात आहे.

या चार ठिकाणी म्हणजे बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण इथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये उभारली जाणार आहेत. याशिवाय राज्यातील एकूण 21 जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 47 नवीन अप्पर तहसील कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. म्हणजे केवळ या चार जिल्ह्यांपुरता हा निर्णय मर्यादित नसून, राज्यभरातील 21 जिल्ह्यांमध्ये तहसील पातळीवरही प्रशासकीय यंत्रणा अधिक विस्तारली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर लोकांची नेमकी काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणंही आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

पंढरपूरच्या बाबतीत बोलायचं झालं, तर प्रशासनाने इथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी दिली आहे. या नव्या कार्यालयामार्फत पंढरपूरसह एकूण 7 तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार पाहिला जाणार आहे. यात पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या तालुक्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत पंढरपूर परिसरातील नागरिकांना कोणत्याही प्रशासकीय कामासाठी सोलापूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयात जावं लागत होतं. नव्या कार्यालयामुळे हा त्रास कमी होणार आहे. सोलापूर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या हद्दीत यापुढे उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी आणि अक्कलकोट हे चार तालुके राहणार आहेत, म्हणजेच सोलापूर कार्यालयावरचा भार आता कमी होऊन तो पंढरपूरच्या नव्या कार्यालयात विभागला जाणार आहे.

सरकारी कार्यालयांवरचा वाढता कामाचा ताण, अपुरे अधिकारी आणि कर्मचारी, तालुक्यां-जिल्ह्यांमधलं भौगोलिक अंतर, वाढती लोकसंख्या आणि वेगानं होणारं शहरीकरण, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचं महसूल विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे. नव्या कार्यालयांमुळे तहसील आणि जिल्हा प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध महसुली सेवा नागरिकांना त्यांच्या घराजवळच आणि सोप्या पद्धतीने मिळणार आहेत. स्वतंत्र प्रशासकीय कार्यालय सुरू झाल्यानं स्थानिक पातळीवरची कामं अधिक वेगानं होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नव्या कार्यालयांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांची नेमणूक शासनस्तरावरून केली जाणार आहे.