शाखा व्यवस्थापक जांभुळे यांच्या संशयास्पद मृत्यूची सखोल चौकशी करण्याची मागणी

स्पंदना मायक्रो फायनान्स संस्थेत शाखा व्यवस्थापक असलेले कालिदास पुंडलिक जांभुळे यांच्या संशयास्पद मृत्यूची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रीय भारत आदिवासी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष मंगेश सराटे यांच्या नेतृत्वाखाली 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी वर्धा येथील पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले.

निवेदनानुसार, 7 सप्टेंबर 2026 रोजी जांभुळे यांच्याबाबत एक घटना घडल्याचे समोर आले आणि 9 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांचा मृतदेह मिळाला. मृत्यूची परिस्थिती संशयास्पद असल्यामुळे सर्व बाजूंनी तपास व्हावा, असे यात म्हटले आहे. हत्या किंवा घातपाताची शक्यता तपासावी आणि लागू होत असेल तर अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे.

मृत्यूचे नेमके कारण आणि त्याची पद्धत याबद्दल शंका असल्याने केवळ प्राथमिक अंदाजावरून तो आत्महत्या किंवा दुसऱ्या प्रकारचा मृत्यू आहे, असा निष्कर्ष काढू नये, असे निवेदनात सांगितले आहे. पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट, इनक्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, डॉक्टरांचे मत, उपलब्ध छायाचित्रे आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे यांच्या आधारे मृत्यूचे कारण ठरवावे, असेही त्यात म्हटले आहे.

तपासात कोणते मुद्दे पाहावेत, हेही निवेदनात मांडले आहे. 7 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6:45 ते 11:00 या वेळेत जांभुळे यांच्या हालचाली, संपर्क आणि घटनाक्रम तपासावा. एचआर किंवा कंपनीने पोलिसांना दिलेला रिपोर्ट, त्यातील रक्कम आणि घटना यांची मूळ कागदपत्रांशी पडताळणी व्हावी. जांभुळे ज्या संस्थेत काम करत होते, तिथले एचआर अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित कर्मचारी यांची भूमिका आणि त्यांचे जांभुळे यांच्याशी असलेले संबंध तपासावेत.

कंपनीचे अधिकारी किंवा कर्मचारी जांभुळे यांच्या घरी कोणाच्या माहितीवरून गेले, त्यांना जाण्याची माहिती कोणी दिली, त्यांच्यासोबत कोण होते आणि त्या वेळी घरात कोण होते, याचीही चौकशी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. बँक खाते, लॉकर किंवा लॉक उघडल्याची नोंद, सीसीटीव्ही फुटेज, संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि परवानगी यांचीही सखोल तपासणी व्हावी. मृत्यूनंतर काही दिवसांनी लॉकर किंवा लॉक उघडले गेले असेल, तर ती प्रक्रिया कायदेशीर होती का आणि तेव्हा कोण उपस्थित होते, हे पाहावे.

7 ते 9 सप्टेंबर 2026 या काळातील कॉल रेकॉर्ड, उपलब्ध सीसीटीव्ही, मोबाईल लोकेशन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासावेत, असे निवेदनात सांगितले आहे. मृत्यूच्या आधी आणि नंतर जांभुळे यांच्या संपर्कात असलेल्या लोकांची चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदवावेत आणि घटनास्थळावरचे सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवून त्यांची वैज्ञानिक तपासणी करावी, अशीही मागणी आहे.

जांभुळे अनुसूचित जमातीचे (ST) असल्याने तपासात अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 मधील लागू तरतुदींचा विचार व्हावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. जांभुळे यांची आदिवासी ओळख आरोपी किंवा संशयितांना माहीत होती का आणि गुन्ह्याचा संबंध त्या ओळखीशी होता का, याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. तपासात कायद्यातील आवश्यक घटक आढळले, तर संबंधित कलमे लावून पुढची कारवाई व्हावी. या कायद्यातील कलम 3(2)(v) विशिष्ट परिस्थितीत लागू होऊ शकते, पण त्यासाठी आवश्यक घटक तपासातून सिद्ध व्हावे लागतात, असेही निवेदनात नमूद आहे. हा कायदा लागू झाला तर तपास अधिकारी डीवायएसपीपेक्षा कमी दर्जाचा नसावा, अशी नियमांत तरतूद असल्याचेही त्यात सांगितले आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरून दोषी न ठरवता पुराव्यांच्या आधारे खरी परिस्थिती समोर आणावी, अशी शेवटची मागणी निवेदनात आहे.

निवेदन देताना माजी लोकसभा उमेदवार आणि पारधी सेलचे प्रदेश अध्यक्ष किशोर पवार, विदर्भ संयोजक राजू कन्नाके, विदर्भ मुख्य संयोजक अजित इरपाते, ऍडव्होकेट मंगेश चायरे, सामाजिक कार्यकर्ते मोहित खंडार आणि कर्मा भोसले उपस्थित होते. जांभुळे कुटुंबातील पुंडलिक जांभुळे आणि ज्ञानेश्वर जांभुळे यांच्यासह समाजबांधवही मोठ्या संख्येने आले होते.