वाई तालुक्यात पावसाची दडी, खरीप पिके करपली; धरणात पाणी असूनही शेतकरी अडचणीत

वाई तालुक्यासह आसपासच्या भागातला शेतकरी यंदा निसर्गाच्या अवकृपेमुळे पुरता हवालदिल झाला आहे. पावसाने पाठ फिरवली आणि खरीप हंगामातील भात, घेवडा, सोयाबीन, हायब्रीड सूर्यफूल, तीळ यांसह अनेक पिके हातातोंडाशी आली असतानाच करपून गेली. पूर्व भागातील अनेक गावांमध्ये भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. उभ्या पिकांकडे हताशपणे बघत बसण्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हातात काही राहिलेले नाही.

दिवाळीचा सण उंबरठ्यावर आला आहे, पण अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात आनंदाऐवजी चिंतेचे सावट आहे. एकीकडे धरणात पाणी दिसते आहे, तर दुसरीकडे डोळ्यांसमोर पिके करपत आहेत. त्यामुळे 'धरण उशाला आणि कोरड घशाला' अशी विदारक परिस्थिती वाई तालुक्याच्या पश्चिम आणि पूर्व भागात निर्माण झाली आहे.

पूर्व भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचीही स्थिती गंभीर आहे. ऊस आणि रब्बी पिकांसाठी लागणारे पाणी मिळणार का आणि कालव्यातून पाण्याचे वाटप कसे होणार, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. पिके जगवण्यासाठी पाण्याची नितांत गरज असताना उपलब्ध जलसाठ्याचा शेतीसाठी हवा तसा उपयोग होत नाही, अशी तीव्र भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी खरीप हंगामातील पावसातील तूट आणि दुष्काळाचे वेगवेगळे निकष तपासले. त्यानंतर Trigger-1 आणि Trigger-2 लागू झालेल्या तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना पावसातील तूट, कोरडा कालावधी आणि शेतीवर प्रत्यक्ष झालेला परिणाम यांचा विचार केला जातो. Trigger-2 मध्ये पावसाच्या कमतरतेचा प्रत्यक्ष शेतीवर झालेला परिणाम महत्त्वाचा ठरतो.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी शासनाने जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलती आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत अशा उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाने ठरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाची पथके नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी करत असून पंचनामे सुरू आहेत. वाई तालुक्यातही प्रशासनाने शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. एकही नुकसानग्रस्त खातेदार पंचनाम्यापासून वंचित राहू नये, असे निर्देश उपविभागीय कार्यालयाकडून डॉ. योगेश खरमाटे यांनी दिले आहेत.

पंचनामे झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या जंजाळातून सोडवावे, अशी अपेक्षा आहे. पंचनाम्यापासून ते मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होईपर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान करण्याची गरज आहे.