साखरेची शुल्कमुक्त आयात आता 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत करता येणार, केंद्राचा निर्णय

सणासुदीच्या दिवसांत देशातील बाजारात साखर पुरेशी मिळावी आणि तिचे भाव आटोक्यात राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत 10 लाख टन कच्च्या साखरेची आयात शुल्कमुक्त करता येते. ही सवलत आता 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत चालणार आहे. वित्त मंत्रालयाने याबद्दल नवी अधिसूचना काढली आहे.

आधी ही मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंतच होती. वित्त मंत्रालयाने 20 ऑगस्ट रोजी 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला 31 ऑक्टोबरपर्यंत परवानगी दिली होती. आता त्यात आणखी दोन महिन्यांची भर पडली आहे. बाजारात साखरेची कमतरता भासू नये आणि भाव वाढले तर आयातीतून त्यावर अंकुश ठेवता यावा, असा या निर्णयामागचा हेतू आहे.

सरकारने जास्त आयातीला परवानगी दिल्यानंतर देशातील बाजारात साखरेचे भाव खाली आले. त्यामुळे प्रत्यक्षात जेवढी आयात होईल असे वाटले होते, त्यापेक्षा कमी साखर बाहेरून आली.

उत्पादनाचा अंदाजही खाली आला आहे. 2025-26 या साखर विपणन वर्षात देशात 306 लाख टन साखर तयार होईल, असा अंदाज आहे. याआधी हा आकडा 343 लाख टन धरला होता. म्हणजे अंदाजात 37 लाख टनांची घट झाली आहे. दुसरीकडे देशाची वर्षाची साखरेची गरज 280 ते 285 लाख टनांच्या आसपास राहील, असे दिसते. उत्पादन आणि मागणी यांचा हिशेब घालून बाजारात पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार वेगवेगळे उपाय करत आहे.

भाव फार वाढू नयेत आणि साखर नेहमी उपलब्ध राहावी, म्हणून सरकारने व्यापाऱ्यांकडे किती साठा ठेवता येईल यावरही मर्यादा घातली आहे. शुल्कमुक्त आयातीला मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे गरज पडली तर जास्तीची साखर उपलब्ध करून देणे सोपे होऊ शकते.

याच दरम्यान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ऊस लावण्याचा खर्च आणि इतर संबंधित गोष्टी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मिळणारा फायदेशीर मोबदला वाढवावा, या मागणीचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.

साखर तयार करण्याचा खर्च, बाजारातील भाव आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहून कारखान्यांच्या पातळीवरील साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (MSP) बदल करावा, या मागणीचाही समिती विचार करणार आहे.

साखरेच्या रिकव्हरीची तपासणी करण्याची आणि त्याचा अहवाल तयार करण्याची सध्याची पद्धत, रिकव्हरीची पारदर्शक पडताळणी आणि कारखान्यांमध्ये ऊस मोजण्याची प्रक्रिया यांचाही समिती आढावा घेईल. वजनकाट्यांचे कॅलिब्रेशन, तपासणी आणि पडताळणीची व्यवस्था पुरेशी आहे का, हेही समिती तपासून पाहणार आहे.