सप्टेंबरमध्ये भारताची कच्च्या तेलाची आयात रोज 5.26 मिलियन बॅरल, वार्षिक उच्चांक

जगभर इंधन आणि ऊर्जेचे संकट गडद झाले आहे. अमेरिकेत इंधनाच्या किमती विक्रमी पातळीवर गेल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपला आपले राखीव साठे (Reserve) खुले करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चीनने तर इंधनाच्या निर्यातीवर पूर्ण बंदी घातली आहे. या घडामोडींमुळे आणि अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा प्रति बॅरल 100 ते 102 डॉलरच्या वर गेले आहेत.

अशा अस्थिर वातावरणातही भारताने सप्टेंबर 2026 मध्ये कच्च्या तेलाच्या आयातीचा नवा उच्चांक गाठला. या महिन्यात देशाची आयात रोज 5.26 मिलियन बॅरल (mbpd) नोंदवली गेली, जी वार्षिक उच्चांकी पातळी आहे. सगळेच देश तेलासाठी धडपडत असताना भारताला एवढा माल कसा मिळाला, हा प्रश्न आहे.

आकडेवारीनुसार सप्टेंबरच्या एकूण आयातीत खाडी देशांचा (सौदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ओमान आणि कतार) हिस्सा जवळपास 39% होता. फेब्रुवारीत अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून इराकच्या निर्यातीत थोडा खंड पडला होता. सप्टेंबरमध्ये मात्र इराकने जोर धरला आणि रशियानंतर भारताचा दुसरा सगळ्यात मोठा पुरवठादार हे स्थान पुन्हा मिळवले.

रशिया आजही पहिल्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेच्या 'ग्राहम बिल'सारख्या संभाव्य 100% टॅरिफची छाया रशियावर असूनही भारताने सप्टेंबरमध्ये रशियाकडून रोज 18,72,000 बॅरल कच्चे तेल घेतले. इराकने रोज 5,25,000 बॅरल पुरवले. सौदी अरबच्या ईस्ट-वेस्ट पाइपलाईनवर हूती बंडखोरांच्या हल्ल्यामुळे काही काळ पुरवठा थांबला होता, पण लाल समुद्रावरील यानबू बंदरातून लोडिंग पुन्हा सुरू झाल्याने सौदी अरबकडून रोज 5,17,000 बॅरल आले. यूएईकडून 4,38,000 बॅरल आले, तर कुवैतने गेल्या वर्षभरातील सर्वाधिक म्हणजे 3,35,000 बॅरल दिले. व्हेनेझुएला, नायजेरिया, ओमान, अमेरिका आणि कतार यांच्याकडूनही नेहमीप्रमाणे तेल येत राहिले.

सप्टेंबरमधील आयात हजार बॅरल प्रतिदिन या एककात अशी होती: रशिया 1872, इराक 525, सौदी अरब 517, यूएई 438, कुवैत 335, व्हेनेझुएला 196, नायजेरिया 137, ओमान 132, अमेरिका 125 आणि कतार 105.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) या महत्त्वाच्या जलमार्गावर इराणचा मोठा प्रभाव आहे आणि तिथे तणाव आहे. त्यामुळे तेलाची वाहतूक अडवली जाण्याची भीती होती. त्यावर पर्याय म्हणून डझनभर मोठी क्रूड वाहक जहाजे आपली ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) ट्रान्सपोंडर बंद करून होर्मुजमधून बाहेर पडतात. ही जहाजे संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानच्या समुद्री क्षेत्रात पोहोचतात आणि तिथे शिप-टू-शिप (STS) पद्धतीने तेल एका जहाजातून दुसऱ्यात चढवले जाते. मूळ जहाज नव्या खेपेसाठी खाडी देशांच्या टर्मिनलकडे परत जाते आणि दुसरे जहाज भारतासारख्या ग्राहकांपर्यंत तेल पोहोचवते.

ट्रम्प यांनी रशियन तेल घेणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद असलेल्या 'ग्राहम बिल'वरची चर्चा तीव्र केल्याने भारतापुढचे आव्हान वाढले होते. तरीही भारताने ऊर्जा सुरक्षेला (Energy Security) प्राधान्य दिले. एकीकडे रशियाकडून स्वस्त तेलाची खरेदी चालू ठेवली आणि दुसरीकडे खाडी देशांतून पुरवठा पूर्ववत करून समतोल साधला. कच्चे तेल 100 डॉलरच्या वर टिकून राहिल्याने आर्थिक चिंता वाढल्या आहेत. हे दर बराच काळ चढे राहिले तर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि महागाईचा भार सामान्य माणसावर पडू शकतो.

असाच विविधीकरणाचा (Diversification) विचार भारताने इतर क्षेत्रांतही केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा, बॅटरी आणि हाय-टेक उपकरणांसाठी क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) लागतात, पण त्यांची साखळी मोजक्या देशांच्या किंवा कंपन्यांच्या हातात आहे. म्हणून भारताने नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (National Critical Minerals Mission) सुरू केले आहे. त्यातून देशात खनिज शोध, प्रोसेसिंग आणि रिसायकलिंगची क्षमता वेगाने वाढवली जात आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आणि नेदरलँड्स यांच्याशीही भारताने या क्षेत्रात हातमिळवणी केली आहे.