सणासुदीत साखरेचे दर नियंत्रणात राहण्याची शक्यता, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईचा भडका इतका वाढला आहे की सामान्य माणसाचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यातच गेल्या दोन महिन्यांपासून स्वयंपाकघरातला गोडवा अगदी कमी झाला आहे आणि त्याचे मुख्य कारण साखरेच्या किमती आहेत. आता येत्या सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दरांवर काय परिणाम होणार, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.

सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे. त्यामागचे मोठे कारण म्हणजे साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीत साखरेचा पुरवठा वाढावा म्हणून केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना ऑक्टोबरमध्ये उत्पादित झालेली साखर ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर, या दोन्ही महिन्यांत विकण्याची परवानगी दिली आहे.

ही विक्री दोन्ही महिन्यांच्या नियमित मासिक विक्री कोट्याव्यतिरिक्त असणार, असे सांगितले जात आहे. म्हणजेच बाजारात साखरेचा मोठा साठा उपलब्ध होईल आणि त्याचा थेट परिणाम किमती नियंत्रित ठेवण्यावर होणार आहे.

साखरेचा कोटा ठरवण्याची पद्धत अशी आहे की अन्न मंत्रालय देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी दर १५ दिवसांनी साखरेचा कोटा निश्चित करते. ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी १.३ दशलक्ष टन आणि दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी १.४ दशलक्ष टन कोटा मंजूर करण्यात आला होता. सरकारने आता परवानगी दिलेला साखरेचा पुरवठा या ठरलेल्या कोट्याच्या वर असणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यासाठी मंत्रालयाने अजून कोटा ठरवलेला नाही. मात्र सणासुदीच्या काळात पुरवठा वाढवण्यावर जास्त भर दिला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

उद्योग संघटनेनेही या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचे (AISTA) अध्यक्ष प्रफुल्ल विठ्ठलानी यांनी निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे सणासुदीत देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढेल. अनेक साखर कारखान्यांमध्ये नियोजित वेळेच्या जवळपास एक महिना आधीच या आठवड्यात ऊस गाळप सुरू झाले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. वाढलेल्या पुरवठ्यामुळे देशभरात साखरेची उपलब्धता सुधारेल आणि घाऊक तसेच किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.

देशांतर्गत किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव ७० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर सरकारने कोटा आणि साठा निश्चित करण्यासाठी अधिक कठोर नियम लागू केले, त्यामुळे किमती लवकरच नियंत्रणात आल्या. इतकेच नव्हे, तर देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढावी म्हणून सरकारने ऊस गाळप हंगामही एक महिना आधीच सुरू केला. या सगळ्या नियोजनानंतर साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश मिळेल, असे मानले जात आहे.