चंद्रपुरात दुष्काळ: नद्या-नाल्यांवर सीएसआर निधीतून बंधारे बांधा, जोरगेवार यांची मागणी

चंद्रपूर जिल्ह्यात यंदा पाऊस अपुरा पडल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई होऊ नये म्हणून आतापासूनच उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.

जिल्ह्यातील नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये सध्या जे पाणी आहे, ते अडवून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी वापरावे, असे जोरगेवार यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी वेकोलि, महाजेनको, सिमेंट कंपन्या आणि इतर मोठे उद्योग यांच्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) निधीतून तातडीने बंधारे उभारावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतीसह अनेक क्षेत्रांवर वाईट परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. उद्योगधंद्यांनाही पुढच्या काळात पाण्याची अडचण येऊ शकते. आज काही नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये पाणी असले, तरी वाढते तापमान आणि पावसाचा अभाव पाहता हे जलस्रोत कोरडे पडण्याची शक्यता आहे. म्हणून पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवून जपणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणतात.

भूजल पातळी सतत खाली जात असल्याने येत्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. उन्हाळ्यात फक्त टँकर किंवा इतर पर्यायी व्यवस्था करण्यापेक्षा आतापासूनच जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत, अशी त्यांची भूमिका आहे. वाहणारे पाणी योग्य ठिकाणी अडवले, तर भूजल पातळी वाढायला मदत होईल आणि त्याचा फायदा शेती, नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राला होऊ शकेल, असे त्यांनी मांडले.

सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर करावा, असा प्रस्ताव जोरगेवार यांनी दिला आहे. वेकोलि, महाजेनको, सिमेंट उद्योग आणि इतर कंपन्यांनी आपल्या सीएसआर निधीतून किमान एक जलसंधारणाचे काम हाती घ्यावे, असे ते म्हणतात. यात प्लास्टिकयुक्त बंधारे, सिमेंट नाला बांध आणि वनराई बंधारे यांसारख्या कामांचा समावेश करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

त्यांनी कामाची पद्धतही सुचवली आहे. सर्वात आधी महसूल आणि पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील ज्या नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये सध्या पाणी वाहत आहे, त्या ठिकाणांचे तातडीने सर्वेक्षण करावे. पाणी अडवण्यासाठी योग्य जागा ठरवून बंधाऱ्यांच्या उभारणीचे नियोजन करावे. कंपन्यांनी फक्त पैसे देऊन थांबू नये, तर जेसीबी, पोकलेन यांसारखी यंत्रसामग्री आणि लागणारे मनुष्यबळही स्वतःहून द्यावे. त्यामुळे कामे युद्धपातळीवर पूर्ण होतील आणि प्रशासनावरचा अतिरिक्त ताण कमी होईल, असे त्यांनी सुचवले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची तातडीने बैठक बोलवावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. त्या बैठकीत सीएसआर निधीतून होणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करून प्रत्येक कंपनीला किमान एका कामाची जबाबदारी द्यावी, असे ते म्हणतात.

येत्या उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडावे लागू नये, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे आणि उद्योग क्षेत्रालाही टंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी उपलब्ध जलस्रोत जपणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रशासन आणि औद्योगिक कंपन्यांनी समन्वयाने तातडीने कामाला लागावे, असे आवाहन आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केले आहे.