पुणे शिक्षक-पदवीधर मतदानात भाजप स्पायकॅम पेनने पैसे वाटतंय, सुप्रिया सुळेंचा आरोप

राज्य विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान सुरू आहे. येत्या २७ ऑक्टोबरला या निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. मतदान सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एक धक्कादायक आरोप केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

या निवडणुकीत भाजपकडून पैसे वाटपासाठी स्पायकॅम असलेल्या पेनचा वापर केला जात आहे, असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करून हा आरोप मांडला.

सुळे यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपाकडून पैसेवाटपासाठी स्पायकॅम असलेल्या पेनचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. मतदारांच्या खिशाला असा पेन लावायचा, भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचा आणि मतदानानंतर तो दाखवल्यावर ठरलेले पैसे द्यायचे, असा प्रकार सुरू असल्याचे मतदार सांगत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

या तक्रारी अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहेत, असे सुळे यांचे म्हणणे आहे. मतदानाची गोपनीयता आणि मतदारांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणाऱ्या या प्रकाराची निवडणूक आयोगाने व शासनाने तातडीने दखल घ्यावी, सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासणारे असे प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेता कामा नयेत, असेही त्या म्हणाल्या. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडलीच पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

याच संदर्भात सुळे यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघातील भाजपाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांचा मतदान करतानाचा एक व्हिडिओही पाहण्यास सांगितले आहे. मतदान केंद्रावर पक्षीय ओळख बाजूला ठेवून एक सामान्य मतदार म्हणून जाणे अपेक्षित असते, असे त्यांनी म्हटले आहे. लोकशाहीच्या या पवित्र प्रक्रियेचे पावित्र्य आणि मतदान केंद्राची निष्पक्षता प्रत्येकाने जपली पाहिजे, असेही त्या म्हणतात.

उमेदवाराला पक्षाचे चिन्ह गळ्यात घालून मतदान केंद्रावर प्रवेश कसा दिला, असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. ही सवलत केवळ सत्ताधारी उमेदवारालाच का दिली जाते, हा आदर्श आचारसंहितेचा भंग नाही का, असे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत. संबंधित उमेदवारांवर नेमकी कोणती कारवाई करणार आहात, याचे उत्तर महाराष्ट्र शासन आणि निवडणूक आयोगाने दिले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.