दुष्काळी तालुक्यांत आता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, रुग्णांसाठी वैद्यकीय अधिकारी नेमणार

दुष्काळी परिस्थितीत लोकांना मदत मिळावी, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष आता तालुका पातळीवरही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कक्षात स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकारी नेमला जाईल. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील लोकांना आरोग्यसेवा प्रभावीपणे देता येतील, असे या निर्णयात म्हटले आहे.

दुष्काळी भागातील गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी हा कक्ष थेट तालुक्यापर्यंत नेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. याबरोबरच जिल्हा आणि तालुका पातळीवर आरोग्यविषयक समन्वय समित्याही स्थापन केल्या जाणार आहेत. हा कक्ष फक्त खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ मधील दुष्काळ जाहीर झालेल्या सर्व तालुक्यांत सुरू होईल.

कक्ष संबंधित तालुक्याच्या पंचायत समिती कार्यालयात असेल. जिल्हाधिकारी एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्षप्रमुख म्हणून नेमणूक करतील. त्यांच्या मदतीला लिपिक आणि टंकलेखक असतील. लागणाऱ्या सुविधा गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने द्यायच्या आहेत.

रुग्णाला पात्रतेनुसार आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांतून उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी अपात्र ठरणाऱ्या रुग्णांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयांमार्फत ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी पाठवले जातील आणि त्यासाठी कक्ष मार्गदर्शन करेल.

गरजू रुग्णांचा शोध कक्षप्रमुखांनी उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांमार्फत घ्यायचा आहे. कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी या कक्षावर असेल.

तालुका पातळीवरील समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. कक्षप्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

जिल्हा पातळीवरील समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सहअध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव जिल्हा आरोग्य अधिकारी असतील. वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक अशासकीय सदस्य म्हणून या समितीत असतील.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल परिषद, स्थानिक वैद्यकीय संघटना आणि खासगी रुग्णालयांतील आरोग्य तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. दुष्काळी भागात आरोग्य शिबिरे घेऊन रुग्णांना औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

दोन्ही समित्यांनी महिन्यातून किमान दोन बैठका घ्यायच्या आहेत. दुर्गम, जास्त लोकसंख्येचे आणि आरोग्य सुविधा कमी असलेले भाग ओळखून तिथे प्राधान्याने उपाययोजना केल्या जातील. पिण्याच्या पाण्याशी आणि उष्णतेशी संबंधित आजारांचा आढावा, आरोग्य शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजन समित्या करतील. महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह आणि रक्तदाब असलेल्यांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.

तालुका कक्ष रोजच्या कामाचा आणि शिबिरांचा अहवाल जिल्हा कक्षाकडे देईल. जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे सादर करेल.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले की, कोणताही गरजू रुग्ण पैशांच्या अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. आरोग्य योजनांचा लाभ आणि गरजेनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची मदत यांचा समन्वय साधला जाईल.