गैरव्यवहार सिद्ध झाल्याने देवरीचे पंचायत समिती सभापती अनिल बिसेन पदावरून अपात्र
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी चौकशीत दोषी आढळलेल्या अनिल बिसेन यांना पदावरून निरर्ह ठरवले आहे. आदेश ४ नोव्हेंबर रोजी देण्यात आला.
गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी पंचायत समितीचे सभापती अनिल बिसेन आता अडचणीत सापडले आहेत. विभागीय आयुक्तांनी त्यांना सभापतीपदावरून अपात्र ठरवले आहे. अॅड. भुषण मस्करे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार बिसेन यांची चौकशी झाली होती. त्या चौकशीत ते दोषी आढळले. आयुक्तांनी हा आदेश ४ नोव्हेंबर रोजी दिला आणि त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
बिसेन हे नेहमीच वादात राहिले आहेत. एका विशिष्ट पक्षाकडून त्यांच्या कामाचा उदोउदो केला जात होता आणि त्यांना विकासपुरूष म्हणूनही संबोधले गेले. लोकप्रतिनिधींनीही त्यांची सतत पाठराखण केली. मात्र दुसरीकडे त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे आणि तक्रारी समोर आणल्या गेल्या.
शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याची गोष्ट तक्रारकर्ते अॅड. भुषण मस्करे यांनी उघडकीस आणली. त्यानंतर त्यांनी विभागाकडे रितसर तक्रार केली आणि चौकशीचे आदेशही देण्यात आले. चौकशीत बिसेन यांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याचे आणि पदाचा दुरूपयोग केल्याचे निष्पन्न झाले.
एडीबी ट्रेडर्स हे प्रतिष्ठान स्वतःच्या मालकीचे असतानाही बांधकामांना साहित्य पुरवठा करून हितसंबंध साधण्यात आले, असेही चौकशीत समोर आले. त्यामुळे ते जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १६, १ आय नुसार अनर्ह ठरले आहेत. याशिवाय मनरेगा अंतर्गत स्वतःच्या नावावर विंधन विहिरीचा लाभ आणि भाऊ व वहिनीच्या नावावर गोठा योजनेचा लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे.
चौकशीत सभापती अनिल बिसेन दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्याने विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी महाराष्ट्र जि.प., पं.स. अधिनियम १९६१ च्या कलम १६, १ (आय) व ५८ (आयई) नुसार गैरअर्जदार सभापती अनिलकुमार बिसेन यांना पदावरून निरर्ह ठरवण्याचा आदेश काढला. या आदेशामुळे बिसेन पदावरून अपात्र घोषित झाले आहेत.
या कारवाईनंतर घेतलेल्या पत्र परिषदेत अॅड. मस्करे म्हणाले की, अनिलकुमार बिसेन यांचा भ्रष्ट कारभार सर्वश्रुत होता. याबाबत आपण रितसर तक्रार केली आणि विभागाला कागदपत्रे पुरवली. विभागाने केलेल्या चौकशीत मुद्देनिहाय ते दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले, म्हणूनच आयुक्तांनी त्यांना अपात्र ठरवले. ही कारवाई म्हणजे कायद्यासमोर कुणीही मोठे नाही, हेच सिद्ध करणारी आहे, असे ते म्हणाले.
या पत्र परिषदेला मस्करे यांचे सहकारी माजी जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत मानकर उपस्थित होते. मस्करे यांनी पुढे सांगितले की हा लढा यापुढेही सुरू राहणार आहे. या प्रकरणात आणखी जेवढे पुरावे सादर करण्याची वेळ येईल, तेवढे पुरावे आपण न्यायप्रणालीकडे सादर करू, असेही त्यांनी सांगितले.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.