स्वस्त विमान तिकिटासाठी सरकार मदत करणार, पण एक महत्त्वाची अट लक्षात ठेवा

सध्या महागाईच्या काळात सगळ्याचेच दर वाढले आहेत आणि त्याचा फटका विमान प्रवासालाही मोठ्या प्रमाणावर बसताना दिसतो. तुम्ही विमानाने प्रवास करत असाल, तर तिकीट दरांमधील लक्षणीय फरक तुमच्या लक्षात आला असेल. विशेषतः सण आणि सुट्ट्यांच्या काळात विमानाचे दर अचानक वाढतात. कधीकधी एकाच मार्गावरील तिकीट दरात काही दिवसांचा फरक हजारो रुपयांचा असू शकतो. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांना विमानप्रवासाचा खर्च परवडणे कठीण होते. आता या बाबतीत सरकार मदत करणार आहे.

तिकीट दरांच्या या समस्येवर केंद्र सरकार विमान भाड्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. तिकीट दरांमधील अवाजवी वाढीला आळा घालणे आणि विमान कंपन्यांना भाडे स्वतः ठरवू देणे, असा या नियमांचा उद्देश आहे. मात्र सरकार दरांवर सतत नियंत्रण ठेवणार नाही. काही विशिष्ट अटी निश्चित केल्या जाऊ शकतात.

सरकार भारतीय विमान कायदा २०२४ अंतर्गत असे नियम तयार करत आहे, जे गरज पडल्यास विमान भाडेवाढ रोखण्यास परवानगी देतील. सध्या सामान्य काळात विमान तिकीट दरांवर थेट मर्यादा घालण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. पण नैसर्गिक आपत्ती किंवा मोठ्या आपत्कालीन परिस्थितीत कमाल भाडे मर्यादा लागू केली जाऊ शकते. बाजारात स्पर्धा टिकवून ठेवणे आणि प्रवाशांना अवाजवी भाडेवाढीपासून दिलासा देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

प्रस्तावित नियमांनुसार विमान कंपन्यांना त्यांची भाडे रचना नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाकडे (DGCA) एक महिना आधी सादर करणे बंधनकारक असेल. ही माहिती त्यांना स्वतःच्या वेबसाइटवरही प्रदर्शित करावी लागेल. त्यामुळे भाड्यामध्ये लक्षणीय पारदर्शकता वाढू शकते आणि अतिरिक्त भाडे आकारण्याच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.

सणासुदीच्या आणि सुट्ट्यांच्या काळात लोक जास्त प्रवास करतात, पण जागा मर्यादित असतात. त्यामुळे विमान तिकिटांच्या किमती वाढतात. याशिवाय विमान इंधनाची (ATF) किंमत, विमानांची उपलब्धता आणि परिचालन खर्च यांचाही तिकिटांच्या किमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळे केवळ भाड्यावर मर्यादा घालून जागांची कमतरता दूर होणार नाही.

थोडक्यात, सामान्य दिवसांत विमान कंपन्या आपले भाडे स्वतः ठरवतील, तर नैसर्गिक आपत्ती किंवा मोठ्या आपत्कालीन परिस्थितीत कमाल भाडे मर्यादा लागू होऊ शकते. कंपन्यांना भाडे रचना एक महिना आधी DGCA कडे द्यावी लागेल आणि ती आपल्या वेबसाइटवरही प्रदर्शित करावी लागेल. म्हणजेच दरांवरील नियंत्रण सतत नसेल, तर ते काही विशिष्ट अटींवर आधारित असेल.