रोह्यात तीन वर्षे बिनपगार काम; शिक्षणाधिकारी नाळेंच्या एसआयटी चौकशीची पाटील यांची मागणी

अलिबाग : रोहा येथील कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या मेहेंदळे हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात अनुकंपा तत्त्वावर कनिष्ठ लिपिक म्हणून नेमलेल्या स्नेहल गजानन वाघ यांना गेली तीन वर्षे एकही पगार मिळालेला नाही. माध्यमिक शिक्षण विभागाचा भ्रष्ट आणि मनमानी कारभार यामुळे एका गरीब कुटुंबातील तरुणीवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असा आरोप ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केला आहे. जिल्ह्यात असे अनेक गैरप्रकार घडले आहेत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांच्या कार्यकाळातील सगळ्या मान्यता आणि संशयास्पद व्यवहारांची नाशिकच्या धर्तीवर एसआयटी म्हणजेच विशेष तपास पथकामार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी पाटील यांची आक्रमक मागणी आहे. नाळे यांना तातडीने सेवेतून निलंबित करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

नाशिक आणि अहिल्यानगरपेक्षाही जास्त गंभीर व भ्रष्ट कारभार रायगडच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात सुरू आहे आणि सामान्य कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.

प्रकरणाचा क्रम असा : मेहेंदळे हायस्कूलमध्ये सेवेत असताना के. गजानन कमळाकर वाघ यांचे निधन झाले. त्यांची कन्या स्नेहल वाघ वारसदार म्हणून अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र ठरल्या. संस्थेने त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता मिळावी म्हणून ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड यांच्याकडे प्रस्ताव दिला. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी या नियुक्तीचा मान्यता आदेश काढला. त्यानंतर ६ मार्च २०२५ रोजी स्नेहल वाघ यांचे नाव शालार्थ प्रणालीत घालण्याचा प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवला.

पाटील यांनी यात अनेक आरोप केले आहेत. नोकरी आणि मान्यतेचे आमिष दाखवून शिक्षण विभागातील संबंधितांनी कर्मचाऱ्याकडून आर्थिक व्यवहार केल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. एका सामान्य, गरजू कुटुंबातील मुलगी तीन वर्षे एक रुपयाही मानधन किंवा वेतन न घेता काम करत आहे, फक्त आश्वासने देऊन तिची दिशाभूल झाली, असेही ते म्हणतात.

या प्रकरणात विभागीय शिक्षण उपसंचालकांशी थेट संपर्क साधून प्रत्यक्ष तक्रार दिली होती, पण तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. उपसंचालक कार्यालयाने तांत्रिक त्रुटी आणि नियमांवर बोट ठेवून खुलासा मागवला होता. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तो खुलासा वर्षभर प्रलंबित ठेवला आणि कागदी घोडे नाचवण्याचेच काम केले, असा त्यांचा आरोप आहे. जाब विचारण्यासाठी संपर्क साधला असता नाळे लोकप्रतिनिधींचे फोन उचलत नाहीत आणि बैठकांनाही हजर राहत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

पाटील म्हणाले, की नियमबाह्य कारभार करणाऱ्या आणि कर्मचाऱ्याच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांची स्वतंत्र एसआयटी नेमून चौकशी करावी, त्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करावे आणि पीडित तरुणीला चकीत वेतनासह शासनाच्या ऑफलाईन प्रक्रियेतून कायमस्वरूपी न्याय द्यावा.