महाडमध्ये पावसाने पाठ फिरवली, भातपीक करपले; जनावरांच्या पेंढ्याचाही प्रश्न, शेतकरी संकटात

महाड तालुक्यात ऐन हंगामात पावसाने पाठ फिरवली आणि त्यामुळे भातशेती करपून गेली आहे. बळीराजा आता आर्थिक संकटात सापडला आहे. सुरुवातीला दुष्काळग्रस्त यादीतून महाडला वगळण्यात आले होते. मात्र कृषी विभागाच्या अहवालानंतर अखेर महाडचा समावेश 'दुष्काळसदृश' यादीत करण्यात आला आहे. गतवर्षीची तुटपुंजी मदत न देता प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई द्यावी, अशी आर्त हाक शेतकरी देत आहेत.

त्यानुसार तालुक्यातील १८८ गावांमध्ये शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे आणि ३ नोव्हेंबरला ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली. शासन निर्णयानुसार तहसीलदार कार्यालयामार्फत हे काम चालते. ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि साहाय्यक कृषी अधिकारी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पंचनामे करत आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २८ ऑक्टोबर २०२६ च्या परिपत्रकानुसार पंचनाम्याचे आदेश देण्यात आले होते. पंचनाम्यासाठी लागणारी माहिती म्हणून शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, फार्मर आयडी आणि बँक पासबुकची माहिती प्रशासनाला उपलब्ध करून दिली आहे.

केंद्राकडून अतिरिक्त मदत मिळावी, या दृष्टीने ३८ गावांमध्ये कृषी विभागामार्फत 'ग्राउंड टूथिंग' म्हणजेच प्रत्यक्ष सत्यता तपासणीचे कामही वेगात सुरू आहे, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी धीरज तोरणे यांनी दिली. या तपासणीच्या अहवालामुळे राज्य शासनाबरोबरच केंद्र शासनाकडूनही मदत मिळण्याचा मार्ग सोपा होऊ शकतो, म्हणजेच दुहेरी मदतीची शक्यता आहे.

गेल्या दहा वर्षांत महाडमध्ये सुमारे १५ हजार हेक्टरवर भातलागवड होत होती. यंदा मात्र पावसातील अनियमितता, एमआयडीसीतील जलप्रदूषण आणि पुराचा फटका यामुळे लागवड अवघ्या ६ हजार हेक्टरवर आली. त्यात पावसाने हुलकावणी दिल्याने वरकस जमिनीतील भातपीक पूर्णपणे करपले आहे. अनेक ठिकाणी कापणी केली तरी धान्य मिळत नाही, जनावरांसाठी पेंढाही मिळेनासा झाला आहे. पीक कापण्याऐवजी शेत पेटवून देण्याची वेळ आली आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

नुकसानग्रस्त शेतकरी सुरेश लाड, महाड, म्हणतात: "पीक कापूनही धान्य मिळणार नसेल, तर कापणीचा खर्च तरी कशातून करायचा? जनावरांसाठी पेंढाही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे गतवर्षीच्या निकषांवर तुटपुंजी मदत नको; आमच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून शासनाने भरपाई द्यावी."

शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या अशा आहेत. पहिली, तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी पिकाच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यांकन करून योग्य भरपाई मिळावी. दुसरी, धान्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा म्हणजे पेंढ्याचा प्रश्नही गंभीर झाल्याने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर व्हावे. तिसरी, शेतीचे पूर्ण नुकसान झाल्यामुळे पीक कापणीचा खर्च माफ करावा किंवा तो शासनाने भरून द्यावा.