भीमाशंकर घाटरस्त्याला वन विभागाचा अडथळा, टोरंटसाठी झाडतोडीला मात्र परवानगी: उदय पाटील

कर्जत तालुक्यातून जाणाऱ्या भीमाशंकर महामार्गाचे काम २० वर्षांपासून रखडले आहे. रस्ता करायला झाडे आडवी येतात, असे सांगून वन विभाग परवानगी देत नाही. मग टोरंटसाठी धरण बांधायला सायडोंगर येथील झाडे वन विभागाला दिसली नाहीत का, असा सवाल उदय पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

पुणे जिल्हा मुंबईच्या आणखी जवळ यावा, म्हणून पनवेल, नेरळ, कशेळे, भीमाशंकर, मंचर असा घाटरस्ता शासनाच्या १९८० च्या रस्ते विकास आराखड्यात मंजूर आहे. भीमाशंकर घाटातून जाणाऱ्या या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन तत्कालीन अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांनी २००९ साली केले होते. या रस्त्यामुळे मुंबई ते शिरूर हे अंतर साठ किलोमीटरने कमी होईल, असे तेव्हा सांगितले गेले. वेळ वाचेल, इंधन वाचेल आणि त्यामुळे प्रदूषणही कमी होईल, म्हणून हा रस्ता सर्वांसाठीच खूप गरजेचा होता.

हा रस्ता साडेचार किलोमीटर वन खात्याच्या जमिनीतून जातो. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वन खात्याला कोलाड येथे जमीन खरेदी करून दिली. त्या जागेला कुंपण घालणे, झाडे लावणे आणि ती जगवणे, याचा संपूर्ण खर्चही दिला. तरीही वन विभागाच्या अनेक जाचक अटींची पूर्तता करायला बांधकाम विभागाला अनेक वर्षे लागत आहेत.

बांधकाम खात्याने या रस्त्यासाठी निधी मंजूर केला आणि कामाला सुरुवातही झाली. पण नंतर वन विभागाने घाटातील रस्त्याच्या कामाला परवानगी नाकारली. तेव्हापासून बांधकाम विभाग वन विभागाच्या नागपूर आणि भोपाळ येथील कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत आहे, तरीही परवानगी मिळालेली नाही.

याच जंगलात शेखरू नावाचा दुर्मिळ प्राणी आढळल्याने पुन्हा निर्बंध आले. नागरिकांच्या गरजेचा आणि इंधनाच्या माध्यमातून शासनाचे हजारो कोटी रुपये वाचवणारा हा महामार्ग अजूनही होऊ शकलेला नाही. या भागाचे खासदार श्रीरंग बारणे आहेत, तर ज्यांच्या हस्ते या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन झाले, ते सुनील तटकरे आता खासदार आहेत.

जो रस्ता २५ वर्षे वन विभागाने अडवून ठेवला आहे, त्याच्या फक्त दोन-चार किलोमीटर पुढे पाली सायडोंगर आहे. या डोंगररांगेतील जंगलात शेकडो एकरांवरील लाखो झाडे तोडायला एका महिन्यात परवानगी मिळाली. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने शेकडो झाडांची कत्तल झाली आहे.

एका खासगी उद्योजकाला लाखभर झाडे तोडायला वन विभाग तातडीने परवानगी देतो आणि शासकीय रस्ता पंचवीस वर्षे अडवला जातो, असे उदय पाटील यांनी सांगितले. जनतेला नको असलेला प्रकल्प सरकार लादत आहे आणि सरकारच्या या धोरणाला कर्जत तालुका विरोध करत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.