राज्यातील 72 बालगृहांची मान्यता रद्द, त्यात नागपूरच्या तीन बंद बालगृहांचा समावेश

स्वयंसेवी संस्था चालवत असलेल्या राज्यातील 72 बालगृहांची मान्यता राज्य सरकारने रद्द केली आहे. या यादीत नागपूरमधील तीन बालगृहांचाही समावेश आहे. मात्र नागपूरची ही तीनही बालगृहे सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच बंद झाली होती.

मान्यतेची ठरलेली मुदत संपल्यानंतर प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी या संस्थांकडून सरकारकडे अर्जच आला नाही. त्यामुळे सरकारने शासनादेश काढून त्यांची मान्यता संपुष्टात आणली. संबंधित संस्थांनी आधीच कामकाज थांबवले होते आणि नूतनीकरणाचा अर्जही केला नव्हता, त्यानंतर राज्य सरकारने शासनादेशाद्वारे ही मान्यता औपचारिकपणे रद्द केली.

नियमांनुसार कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेला बालगृह चालवायचे असेल, तर सरकारची अधिकृत मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. ही मान्यता साधारणपणे पाच वर्षांसाठी दिली जाते. मुदत संपल्यावर संस्थेला ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार मान्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करून घ्यावे लागते.

नागपूर शहरात सध्या एकूण 11 बालगृहे आणि शिशुगृहे सुरू आहेत. त्यात सात बालगृहे आणि चार शिशुगृहे आहेत. याशिवाय शहरात एक निरीक्षण गृहही आहे. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या, कायद्याशी संघर्षात आलेल्या मुलांना तिथे ठेवले जाते. सात बालगृहांपैकी चार सरकारी आहेत, तर तीन खासगी संस्था चालवतात. शहरातील चारही शिशुगृहे खासगी संस्थांमार्फत चालवली जात आहेत.

बालगृहांमध्ये सहा ते 18 वर्षे वयाच्या अशा मुलांना आसरा दिला जातो, ज्यांना काही कारणाने कुटुंबाचे संरक्षण आणि योग्य काळजी मिळत नाही. या मुलांचे राहणे, खाणेपिणे, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजेच्या सोयी पाहण्याची जबाबदारी बालगृहांवर असते.

मुलांना फक्त निवारा देणे एवढाच बालगृहांचा उद्देश नाही. शिक्षण आणि संस्कारांमधून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणेही अपेक्षित आहे. अभ्यासासोबत मुलांचा सर्वांगीण विकास आणि पुनर्वसन यावर लक्ष दिले जाते. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ही मुले स्वतःच्या पायावर उभी राहून स्वावलंबी आयुष्य जगू शकावीत, अशा पद्धतीने त्यांना तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अनेक मुले बालगृहात राहून शिक्षण पूर्ण करतात आणि पुढे चांगले भविष्य घडवण्यात यशस्वी होतात.

शिशुगृहांमध्ये जन्मापासून सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना आसरा आणि संरक्षण मिळते. जन्मानंतर बेवारस सोडून दिलेली मुले किंवा आईवडील काही कारणाने सांभाळ करू शकत नसलेली मुले त्यात असतात. त्यांचे संगोपन, आरोग्य आणि सुरक्षितता यावर विशेष लक्ष दिले जाते.

या काळात एखादे दांपत्य किंवा इच्छुक व्यक्ती मूल दत्तक घेण्यासाठी पुढे आली, तर ठरलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मूल दत्तक दिले जाते. मूल दत्तक घेण्यासाठी कोणीच पुढे आले नाही, तर त्याच्या पुढच्या काळजीची आणि संरक्षणाची सोय नियमानुसार बालगृहात केली जाते. अशा मुलांसाठी बालगृहे आणि शिशुगृहे सुरक्षित निवारा आहेत, जिथे त्यांना चांगले आयुष्य, शिक्षण आणि भविष्यातील संधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न होतो.