पालकमंत्री गोगावले महाडमध्ये बांधावर शेतकऱ्यांसोबत जेवले, वनराई बंधाऱ्यांची पाहणी केली

राज्यात दुष्काळासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रायगडचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी शुक्रवारी महाड तालुक्याचा दौरा केला. जलसंधारणाच्या कामांचा फक्त कागदावरचा आढावा न घेता ते थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले आणि भातशेतीची पाहणी केली.

बांधावरच शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने जमिनीवर बसून त्यांनी भाकरी-पिठल्याचा घास घेतला आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. "महाराष्ट्रातील कोणत्याही शेतकऱ्याची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही", अशी ठाम ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होणे आणि संकटाच्या काळात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, हीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोगावले यांच्या संकल्पनेतून महाड तालुक्यात "पाणी अडवा, पाणी जिरवा" या तत्त्वावर वनराई बंधारा अभियान सुरू आहे. या अभियानाला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून श्रमदानातून जलसंधारणाची लोकचळवळ उभी राहत आहे. याच अभियानाअंतर्गत पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी किशन जावळे आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्यासह दहिवड आणि वडवली येथील वनराई बंधाऱ्यांची पाहणी केली. या दौऱ्यात प्रांताधिकारी पोपट ओमासे आणि तहसीलदार महेश शितोळे हेही उपस्थित होते.

गांधारी नदीवर उभारलेल्या बंधाऱ्यामुळे नदीपात्रात सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत पाणीसाठा तयार झाला आहे. बंधाऱ्याची उंची आणखी एक फूट वाढवली आणि सांडव्याचे नीट नियोजन केले, तर एप्रिल-मे महिन्यातही मोठा पाणीसाठा टिकू शकतो, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. हा बंधारा पंचायत समितीचे उपसभापती सुरेश महाडिक यांच्या पुढाकाराने ग्रामस्थांनी श्रमदानातून उभारला आहे. त्याचे पालकमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले.

भविष्यात या बंधाऱ्याला कायमस्वरूपी पक्के रूप देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला सूचना दिल्या. असे झाल्यास भरतीच्या वेळी नदीत येणारे खारे पाणी रोखण्यासही मदत होईल. महाड औद्योगिक क्षेत्राजवळ दहिवड गावाजवळ काळ नदीवर बांधलेल्या बंधाऱ्याचीही पाहणी करण्यात आली.

महाड तालुक्यात आतापर्यंत सुमारे ३० ते ४० वनराई बंधारे उभारले गेले आहेत. महाड-पोलादपूर परिसरातील एकूण संख्या ८७ असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. नाल्याचे खोलीकरण करून पावसाचे पाणी अडवण्याचे कामही हाती घेतले आहे. येत्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावर आणि लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार हमी योजनेतून काम उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही गोगावले यांनी स्पष्ट केले.