पुण्यातील केवळ २० टक्के रुग्णालये दरपत्रक लावतात; आरोग्य विभागाचे कारवाईचे निर्देश

खासगी रुग्णालयांतील उपचारांचा खर्च वाढत चालला आहे आणि बिलिंगमध्ये पारदर्शकता नसते. त्यामुळे रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाइकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये, यासाठी वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि दवाखाने यांना हे दरपत्रक मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये लावावे लागणार आहे.

दरपत्रक न लावणे, जाहीर केलेल्या दरापेक्षा जास्त शुल्क घेणे किंवा छुपे शुल्क लावणे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार राज्य आरोग्य विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे.

महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ मधील तरतुदीनुसार वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. राज्यात २०२२ पासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. तरीही जिल्ह्यातील केवळ सुमारे २० टक्के क्लिनिक व रुग्णालये त्याचे पालन करतात, असे पुणे आयएमएकडून सांगण्यात आले.

पुणे आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले, "महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ नुसार वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. राज्यात २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील सुमारे २० टक्के क्लिनिक व रुग्णालयांकडूनच त्याचे पालन केले जाते."

उपचार सुरू करण्यापूर्वी संबंधित सेवेचा दर रुग्णांना व नातेवाइकांना कळला, तर आर्थिक नियोजन करता येईल. संभाव्य खर्चाची माहिती मिळाल्याने रुग्णालय निवडताना वेगवेगळ्या पर्यायांची तुलना करणेही शक्य होईल. दरपत्रकातील शुल्क आणि प्रत्यक्ष बिल यांची पडताळणी केल्यास जादा आकारणी किंवा बिलातील तफावतीवरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.

दरपत्रकात नमूद केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम घेणे, छुपे शुल्क लावणे किंवा दरपत्रकच न लावणे अशा प्रकारांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच परवाना रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते. मात्र तक्रारींची चौकशी, बिलांची पडताळणी आणि प्रत्यक्ष कारवाई किती प्रभावीपणे होते, यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून राहणार आहे.

पुणे शहर व जिल्ह्यातील ६ हजार ७३५ नोंदणीकृत रुग्णालये, पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा आणि आरोग्य सेवा संस्था यांच्याकडून या नियमांचे पालन होणे अपेक्षित आहे. या संस्थांनी दरपत्रक दर्शनी भागात लावले आहे का, त्यातील दर अद्ययावत आहेत का आणि प्रत्यक्ष बिलात त्याच दरानुसार शुल्क लावले जाते का, याची तपासणी प्रशासनाला करावी लागणार आहे.