खासगी रुग्णालयांना आता दरपत्रक लावावेच लागणार, आरोग्य विभागाचे आदेश

खासगी रुग्णालयांतील उपचारांचा खर्च वाढत चालला आहे आणि बिलिंगमध्ये पारदर्शकताही दिसत नाही. यामुळे रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाइकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागू नये, म्हणून वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दरपत्रक सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने याबाबत निर्देश दिले आहेत.

रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि दवाखान्यांना हे दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये लावावे लागणार आहे. दरपत्रक न लावणे, जाहीर केलेल्या दरापेक्षा जास्त शुल्क घेणे किंवा छुपे शुल्क लावणे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार राज्य आरोग्य विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ मधील तरतुदींनुसार वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यकच आहे. राज्यात २०२२ पासून हा नियम लागू आहे. तरीही पुणे आयएमएच्या म्हणण्यानुसार जिल्ह्यातील फक्त सुमारे २० टक्के क्लिनिक आणि रुग्णालयेच तो पाळतात.

पुणे आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणतात, की नियमावली २०२१ नुसार दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे, राज्यात २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे, मात्र जिल्ह्यातील सुमारे २० टक्के क्लिनिक व रुग्णालयांकडूनच त्याचे पालन केले जाते.

उपचार सुरू होण्याआधीच सेवेचा दर कळला, तर रुग्ण आणि नातेवाइकांना पैशांचे नियोजन करता येईल. संभाव्य खर्चाची कल्पना आल्याने रुग्णालय निवडताना वेगवेगळ्या पर्यायांची तुलनाही करता येईल. दरपत्रकातील शुल्क आणि प्रत्यक्ष बिल यांची पडताळणी केली, तर जादा आकारणी किंवा बिलातील तफावतीवरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.

दरपत्रकात दिलेल्यापेक्षा जास्त रक्कम घेणे, छुपे शुल्क लावणे किंवा दरपत्रकच न लावणे यांसारख्या प्रकारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर दंडाची कारवाई होऊ शकते, तसेच परवानाही रद्द होऊ शकतो. मात्र तक्रारींची चौकशी, बिलांची पडताळणी आणि प्रत्यक्ष कारवाई किती प्रभावीपणे होते, यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून राहणार आहे.

पुणे शहर व जिल्ह्यातील ६ हजार ७३५ नोंदणीकृत रुग्णालये, पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा आणि आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये हे नियम पाळले जाणे अपेक्षित आहे. या संस्थांनी दरपत्रक दर्शनी भागात लावले आहे का, त्यातील दर अद्ययावत आहेत का आणि प्रत्यक्ष बिलात त्याच दरांनुसार शुल्क घेतले जाते का, हे प्रशासनाला तपासावे लागणार आहे.