फ्रान्समध्ये विद्यार्थ्यांचे देशव्यापी आंदोलन; ट्रम्प यांचा स्थलांतर आणि इस्लामवर आरोप

फ्रान्समध्ये शिक्षण व्यवस्थेची ढासळलेली स्थिती आणि शाळांच्या निधीत झालेली कपात यावरून सध्या मोठा असंतोष उसळला आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा आणि शाळांना पुरेसा निधी मिळावा, या मागणीसाठी सुरू झालेले आंदोलन आता संपूर्ण देशात पसरले आहे. सुरुवातीला फक्त शाळकरी मुलेच रस्त्यावर होती. आता शिक्षक, कॉलेजमधील तरुण आणि पालकही मोठ्या संख्येने त्यात उतरले आहेत.

मंगळवारी फ्रान्समध्ये २,६६,००० हून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे देशभरातील वाहतूक आणि शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे. पॅरिस, मार्सेल, नँट, तुलूझ, स्ट्रासबर्ग, ल्योन आणि रेन या शहरांमध्ये निदर्शकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. रस्त्यांवर जाळपोळ झाली, सरकारी इमारतींवर दगडफेक झाली आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.

जमाव पांगवण्यासाठी फ्रेंच पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि लाठीचार्ज करावा लागला. त्यामुळे आंदोलक आणखी संतापले आणि अनेक ठिकाणी पोलिसांशी थेट चकमकी झाल्या. सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनाने देशभरातील २,००० हून अधिक शाळा बंद केल्या आहेत. १,००० हून अधिक शाळांचे वर्ग ऑनलाइन चालवले जात आहेत.

सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, शिक्षकांची कमतरता, गर्दीचे वर्ग आणि इमारतींची खराब अवस्था यावर कारवाई व्हावी, अशी हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्याच पोस्टनुसार सुमारे ९०० शाळांवर परिणाम झाला असून ६,१०० हून अधिक जणांना अटक झाली आहे, त्यात बहुतेक अल्पवयीन आहेत. आंदोलन तिसऱ्या आठवड्यात गेले असून बॅरिकेड्स, आगी आणि दंगल नियंत्रण पोलिसांशी चकमकी यामुळे तणाव वाढत आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

या आंदोलनावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट टाकून भाष्य केले. त्यांनी फ्रान्समधील हिंसक परिस्थितीचा संबंध थेट बेकायदेशीर स्थलांतर आणि लोकसंख्येच्या असंतुलनाशी जोडला. ट्रम्प यांच्या मते, फ्रान्समध्ये जे घडत आहे त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी काहीही संबंध नाही.

ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, फ्रान्समध्ये जे काही घडत आहे ते अनियंत्रित आणि मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतराचा थेट परिणाम आहे. हा फक्त शाळांचा किंवा शिक्षणाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर एकेकाळी महान असलेल्या देशावर इस्लामचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे, असा त्यांचा दावा आहे. इस्लामी शक्ती फ्रान्समधील लोकशाही व्यवस्था हटवून स्वतःचे वर्चस्व स्थापन करू पाहत आहेत आणि हे आंदोलन त्या षड्यंत्राचा भाग आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. या वक्तव्यावर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

फ्रान्स सरकारसमोर आता दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे रस्त्यावरचा हिंसाचार रोखायचा आहे आणि दुसरीकडे बंद पडलेली शिक्षण व्यवस्था पुन्हा सुरू करायची आहे. सरकारने विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटनांशी बोलणी करण्याची तयारी दाखवली आहे. पण सध्या आंदोलक कोणत्याही चर्चेला तयार नाहीत.

शिक्षण क्षेत्रातील सोयीसुविधांचा दर्जा घसरला आहे आणि शाळांमध्ये कर्मचारी कमी आहेत, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. सरकारने शिक्षणाचे बजेट वाढवण्याची स्पष्ट घोषणा करेपर्यंत आंदोलन मागे घ्यायचे नाही, असा त्यांचा पवित्रा आहे. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे आंदोलनाला राजकीय आणि धार्मिक रंग मिळाला असून फ्रेंच सरकारवर देशातून आणि परदेशातून मोठा दबाव आला आहे.