फ्रँकफर्टमध्ये तरुणांच्या आंदोलनानंतर हिंसाचार; १७ दुकानांची तोडफोड, १०० हून अधिक पोलीस जखमी

जर्मनीतील फ्रँकफर्ट शहरात तरुणांच्या आंदोलनानंतर हिंसाचाराचा मोठा उद्रेक झाला आहे. आंदोलकांच्या गर्दीत घुसलेल्या दंगलखोरांनी दुकानांची तोडफोड करत लूटमार केली. या घटनेत १७ दुकानांचे नुकसान झाले असून पाच दुकानांमधील वस्तू लुटण्यात आल्या. पोलिसांवरही हल्ले करण्यात आले. या हिंसाचारानंतर जर्मनीच्या सरकारने दोषींना शोधून त्यांना कठोर शिक्षा देण्याचा इशारा दिला आहे.

जर्मनीतील अनेक शहरांमध्ये तरुणांनी निदर्शने केली होती. शिक्षण व्यवस्था सुधारावी, वाढती महागाई नियंत्रणात आणावी आणि जीवनावश्यक खर्च कमी करावा, अशा त्यांच्या मागण्या होत्या. 'Gen Z regelt' या मोहिमेच्या नेतृत्वाखाली हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले होते. म्हणजेच ही निदर्शने फक्त एकाच शहरापुरती नव्हती, तर देशातील अनेक शहरांत झाली होती.

सुरुवातीला बहुतांश ठिकाणी आंदोलन शांततेत सुरू होते. पण शनिवारी रात्री फ्रँकफर्टच्या मध्यवर्ती भागात परिस्थिती बिघडली. काही दंगलखोरांनी दुकानांच्या काचा फोडल्या, मालाची लूट केली आणि पोलिसांवर दगडफेक केली. आपत्कालीन सेवांच्या कर्मचाऱ्यांवर पेट्रोल बॉम्ब फेकल्याचेही वृत्त आहे.

हा हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त लावला होता. हेसन राज्याचे गृहमंत्री रोमन पोसेक यांच्या माहितीनुसार, परिस्थिती हाताळण्यासाठी सुमारे १३०० पोलीस रस्त्यावर उतरवण्यात आले. या संघर्षात १०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.

पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत १३ ते २९ वयोगटातील ५४ जणांना अटक करण्यात आली. हिंसाचारात सहभागी असलेल्या दंगलखोरांची संख्या १ हजार ते १ हजार ५०० दरम्यान असू शकते, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. म्हणजेच ही आकडेवारी अंतिम नसून अंदाज आहे. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष पथके, पाण्याचे फवारे आणि हेलिकॉप्टरचीही मदत घेण्यात आली.

या हिंसाचारानंतर जर्मनीचे केंद्रीय गृहमंत्री अलेक्झांडर डोब्रिंट यांनी संताप व्यक्त केला आहे. दुकानांची तोडफोड आणि लूटमार करणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

हेसनचे मुख्यमंत्री बोरिस राईन यांनीही या घटनेचा निषेध केला आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, फ्रँकफर्टमधील बाधित व्यापाऱ्यांना मदत करण्याबाबत प्रशासनाकडून विचार सुरू आहे. या घटनेमुळे जर्मनीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.