दुष्काळामुळे पाणीटंचाई: बांधकाम क्षेत्रालाही मोठा फटका, पुण्यात बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास बंदी

दुष्काळाची झळ आता फक्त शेतशिवारापुरती राहिलेली नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही ती दिसू लागली आहे. पाणीटंचाईमुळे काही ठिकाणी सिमेंट रस्त्यांची कामे थांबवावी लागत आहेत, तर काही ठिकाणी बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या बांधकाम क्षेत्रापुढे त्यामुळे नवे संकट उभे राहिले आहे.

बांधकामाची कामे मंदावली, तर त्याचा थेट परिणाम मजूर, गवंडी, सेंट्रिंग कामगार, ट्रकचालक, सिमेंट विक्रेते आणि या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो छोट्या व्यावसायिकांवर होऊ शकतो. आधी शेतीतून रोजगार गेला आणि आता बांधकाम क्षेत्रालाही दुष्काळाचा फटका बसू लागला, तर या मजुरांनी जगायचे कसे, हा प्रश्न सगळ्यांना सतावत आहे. दुष्काळाच्या या नव्या आर्थिक संकटाने चिंता वाढवली आहे.

शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि बांधकाम हा रोजगाराचा मोठा आधार आहे. मात्र यंदाच्या दुष्काळाने या दोन्ही क्षेत्रांपुढे अडचण उभी केली आहे. पावसाची तूट, खालावलेली भूजल पातळी आणि धरणांमधील मर्यादित पाणीसाठा यामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे लागत आहे. त्याचा परिणाम आता बांधकाम क्षेत्रावर होत आहे.

राज्यातील 358 पैकी 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. त्यात राज्यातील सुमारे 85 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आहेत, तर पावसाची तूट सुमारे 18 टक्के आहे. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने 16 ऑक्टोबरपासून शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किमान दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देतानाच बांधकामासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या निर्देशांनंतर पुण्यात बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नागपुरात पाणीटंचाईमुळे सिमेंट रस्त्यांच्या पाचव्या टप्प्यातील काम थांबवण्यात आले आहे. म्हणजेच दुष्काळाचा फटका आता प्रत्यक्ष बांधकामाच्या कामांपर्यंत पोहोचला आहे, आणि राज्यातील बांधकाम इंडस्ट्रीलाही त्याची झळ बसली आहे.

बांधकाम क्षेत्राचे महत्त्व फक्त इमारती उभ्या करण्यापुरते मर्यादित नाही. सिमेंट, स्टील, वाळू, विटा, वाहतूक, हार्डवेअर आणि मजुरांची रोजीरोटी असे अनेक व्यवसाय त्याच्याशी जोडलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2025-26 मध्ये राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राची वास्तविक वाढ 7.8 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याच्या GSVA मध्ये या क्षेत्राचा वाटा सुमारे 6 टक्के आहे, आणि राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पादनातही या क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे.