लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांनी चार प्रांतांचे १२ ते १५ प्रांत करण्याचा प्रस्ताव मांडला

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांनी देशाची सध्याची प्रशासकीय रचना बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियातल्या राजकीय घडामोडींकडे लक्ष ठेवणाऱ्यांचे लक्ष तिकडे वळले आहे. या प्रस्तावानुसार पाकिस्तानच्या सध्याच्या चार प्रमुख प्रांतांचे विभाजन करून १२ ते १५ नवे स्वतंत्र प्रांत करता येतील. दुसऱ्या एका पर्यायात संपूर्ण देशाची १६० लहान प्रशासकीय विभागांत विभागणी करण्याची तरतूद आहे.

सध्या पाकिस्तानात पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान हे चारच मुख्य प्रांत आहेत. क्षेत्रफळानुसार पाकिस्तान जगात ३३ व्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. लष्कराने एवढा मोठा बदल का सुचवला, यावरून आता जोरदार चर्चा रंगली आहे.

प्रांतांमधला असमतोल सध्याच्या रचनेत स्पष्ट दिसतो. एकट्या पंजाबची लोकसंख्या सुमारे १२८ दशलक्ष आहे, म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ५० टक्के. त्यामुळे राजकारणात आणि अर्थकारणात पंजाबचा वरचष्मा राहिला आहे. बलुचिस्तान क्षेत्रफळाने देशातला सर्वात मोठा प्रांत आहे, पण त्याची लोकसंख्या फक्त १५ दशलक्ष आहे. पंजाबसारखा मोठा प्रांत सांभाळणे आणि त्याच्या दूरदूरच्या भागांत सरकारी योजना पोहोचवणे हे प्रशासनासाठी नेहमीच आव्हान राहिले आहे. याच मुद्द्यावर बोट ठेवून लष्करप्रमुखांनी प्रशासकीय सुधारणांचे कारण पुढे केले आहे.

ग्रामीण भागातल्या लोकांना वेळेवर नागरी सेवा मिळत नाहीत, हे या प्रस्तावामागचे मुख्य कारण म्हणून सांगितले जात आहे. एका विश्लेषणात्मक अहवालानुसार, ग्रामीण पंजाबमधल्या लोकांना मूलभूत सरकारी कामांसाठी मुख्य शहरांत जाण्यासाठी कित्येक तासांचा प्रवास करावा लागतो. पंजाबमधल्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी लोकसंख्येला स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळते. वाढती महागाई, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि कर्जाचा बोजा यामुळे लोक त्रस्त आहेत. मोठे प्रांत प्रभावीपणे चालवणे कठीण असल्याने त्यांचे लहान विभाग करणे गरजेचे आहे, असा लष्कराचा युक्तिवाद आहे.

या प्रस्तावाला दुसरी राजकीय बाजूही आहे. विश्लेषकांच्या मते, चार मोठ्या प्रांतांचे १५ लहान तुकडे झाले, तर हे नवे प्रांत आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या खूपच कमकुवत असतील. प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना इस्लामाबादमधल्या केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे पडद्यामागून सत्ता चालवणाऱ्या लष्कराला (Establishment) आणि केंद्र सरकारला सगळ्या प्रदेशांवर थेट नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल. प्रांतीय स्वायत्तता संपवून लष्कराचे वर्चस्व टिकवण्याचा हा धोरणात्मक डाव मानला जात आहे.

सर्वात मोठा परिणाम पंजाब आणि सिंधवर होणार आहे. लाहोर, कराची, हैदराबाद आणि रावळपिंडी ही मोठी आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची शहरे याच भागात आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) पक्षाची खरी ताकद पंजाब आणि सिंधमध्येच आहे. या प्रांतांचे तुकडे झाले, तर सत्ताधाऱ्यांचे पारंपरिक मतदारसंघ फुटतील आणि प्रांतीय राजकारणातल्या बड्या नेत्यांचा प्रभाव आपोआप कमी होईल.

खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान हे दोन प्रांत लष्करप्रमुख मुनीर यांच्यासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरले आहेत. खैबर पख्तुनख्वा हा माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाचा भक्कम बालेकिल्ला आहे. मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी पीटीआयचेच आहेत. इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकल्यानंतर तिथे लष्कर आणि केंद्र सरकारविरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या प्रांताचे तुकडे करून इम्रान खान यांच्या पक्षाची राजकीय ताकद मोडण्याचा लष्कराचा प्रयत्न दिसतो, असे सांगितले जात आहे.

बलुचिस्तानमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. बलुच बंडखोर सातत्याने स्वातंत्र्याची मागणी करतात आणि पाकिस्तानी सैन्यावर प्राणघातक हल्ले होतात, त्यामुळे लष्कराचे मोठे नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या बलुचिस्तानचे लहान तुकडे करून तिथली स्वायत्ततेची चळवळ आणि बंडखोरी कायमची चिरडण्याचा असिम मुनीर यांचा मनसुबा असल्याचे मानले जात आहे.

पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीर (PoK) मधल्या परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. तिथे महागाई, वीज बिल, जास्त कर आणि पाकिस्तान सरकारच्या धोरणांविरोधात लोकांचा उद्रेक आधीच सुरू आहे. लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत. अशा नाजूक वेळी सरकारने लष्करी बळाचा वापर करून सीमा आणि प्रशासकीय रचनेत फेरफार केला, तर पीओकेमधल्या लोकांचा रोष आणखी भडकू शकतो, जो पाकिस्तानसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.