महाराष्ट्रातील मतदार यादी पुनरीक्षणाविरोधातील याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची संमती

महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाला (SIR) आव्हान देणारी याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संमती दिली. या पुनरीक्षणानंतर तयार झालेल्या मसुदा यादीतून 2.06 कोटींहून अधिक मतदार वगळले गेले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून पुढची सुनावणी 5 नोव्हेंबरला ठेवली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली. चार्टर्ड अकाउंटंट आणि पत्रकार असलेल्या अरुण आनंदगिरी यांनी ती दाखल केली आहे. मतदारांची नावे वगळली जाऊ नयेत म्हणून संरक्षणाची मागणी त्यांनी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. मुंबई आणि पुण्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे जे लोक तात्पुरते आपल्या घरातून इतरत्र राहायला गेले, त्यांना "व्यक्ती सापडली नाही" असे नोंदवून मतदार यादीतून वगळल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दातार यांनी न्यायालयाला सांगितले की महाराष्ट्रातील सुमारे 9.79 कोटी मतदारांपैकी जवळपास दोन कोटी मतदार मसुदा यादीतून काढले गेले आहेत. याशिवाय आणखी 1.22 कोटी मतदारांवर "तार्किक विसंगती" या वर्गवारीत खूण करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

याचिकेत महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत थांबवावी, अशी अंतरिम मागणी आहे. तसेच पुनरीक्षणापूर्वी ज्यांची नावे यादीत होती, अशा कोणत्याही मतदाराचे नाव या काळात वगळू किंवा रद्द करू नये, असा आदेश द्यावा, असेही म्हटले आहे.

पात्र मतदार वगळले जाण्याची शक्यता, विशेषतः पुनर्विकासामुळे तात्पुरते स्थलांतर केलेल्या लोकांबाबत, याकडे याचिकेतून लक्ष वेधले आहे. एखादी व्यक्ती घरी नसली म्हणजे तिला यादीत राहण्याचा हक्क नाही असे होत नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा आहे.

नोटीस काढल्यामुळे प्रतिवादींना आरोपांवर आणि मागितलेल्या दिलासाबाबत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळेल. मात्र न्यायालयाने याचिकेच्या गुणवत्तेवर अजून निर्णय दिलेला नाही, तसेच मागितलेले अंतरिम संरक्षणही दिलेले नाही.

महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील 9,78,54,049 नोंदणीकृत मतदारांपैकी 2,06,88,487 मतदार, म्हणजे 21.14 टक्के, SIR नंतर तयार झालेल्या मसुदा यादीतून वगळले गेले. राज्य निवडणूक यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार पुनरीक्षणादरम्यान या मतदारांच्या नावापुढे नोंदवलेल्या पत्त्यांवर ते सापडले नाहीत.

इतक्या मोठ्या संख्येने झालेली वगळणी हा या कायदेशीर लढ्यातील मुख्य मुद्दा बनला आहे. मोठ्या प्रमाणावर मतदार वगळण्याचे परिणाम काय, असा प्रश्न याचिका उपस्थित करते आणि पुनरीक्षणापूर्वी यादीत नाव असलेल्यांना संरक्षण मागते.

"तार्किक विसंगती" चा उल्लेखही याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात आहे. मात्र त्यातील नेमक्या वर्गवाऱ्या आणि वगळलेल्या एकूण मतदारांशी त्यांचा संबंध काय, याचा खुलासा संबंधित यंत्रणांकडून व्हावा लागेल.

पुढे जाण्यापूर्वी न्यायालयाने केंद्र, निवडणूक आयोग आणि इतर प्रतिवादींकडून उत्तर मागवले आहे. 5 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे खंडपीठासमोर येण्याची अपेक्षा आहे. पुनरीक्षण थांबवण्याची आणि पुढील नावे वगळणे रोखण्याची मागणी न्यायालय कशी हाताळते, ते त्या सुनावणीत ठरेल.

सध्या तरी मसुदा मतदार याद्या कायदेशीर आव्हानाखाली आहेत. अंतिम निकाल यंत्रणांनी दाखल करायच्या उत्तरांवर आणि न्यायालयाच्या पुढील निर्देशांवर अवलंबून असेल.