खासगी रुग्णालयांच्या लुटीवर नियमावली येणार, केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

नवी दिल्ली : खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. यासाठी सरकारने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. अशा रुग्णालयांवर लवकरच कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते.

रसायन आणि खते मंत्रालयाने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, औषधे आणि वैद्यकीय साहित्यावर छापील किमतीपेक्षा अवाजवी नफा कमावला जातो, याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. सर्व संबंधितांशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांनी याचिका दाखल केली आहे. तिच्यावरील सुनावणीत सरकारने ही भूमिका मांडली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने २९ सप्टेंबर आणि २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही सुनावणी घेतली. याचिकेत नीती आयोग आणि माजी आरोग्यमंत्र्यांच्या अहवालाचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार उपचारांच्या प्रचंड खर्चामुळे देशातील सुमारे ६ कोटी कुटुंबे दरवर्षी गरिबी रेषेखाली ढकलली जातात.

आतापर्यंत ९३५ अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल किमती ठरवण्यात आल्या आहेत, असे सरकारने सांगितले. शिवाय ३८८१ नवीन औषधांचे किरकोळ दरही निश्चित झाले आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील ही दरी भरून काढण्यासाठी लवकरच नवीन नियमावली लागू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

रुग्णांची अडचण सरकारने शपथपत्रात मान्य केली आहे. उपचार सुरू असताना रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक अतिशय असहाय स्थितीत असतात. त्यामुळे रुग्णालयाशी भाव करण्याची किंवा दर ठरवण्याची त्यांची ताकद नसते. या असहायतेचा फायदा घेऊन अनेक रुग्णालये रुग्णांची लूट करतात, असे सरकारने म्हटले आहे. भारतात औषधे स्वस्त तयार होत असली, तरी रुग्णांना प्रत्यक्षात उत्पादन किमतीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त पैसे द्यावे लागतात.

सरकारने न्यायालयासमोर आकडेवारीही ठेवली आहे. कॅन्सरवरील औषधांवर रुग्णालये १७० ते ७०० टक्के किंवा त्याहून अधिक नफा कमावतात. उपचारात लागणाऱ्या इतर वैद्यकीय साहित्यावर १०० ते १००० टक्क्यांपर्यंत मार्जिन घेतले जाते. जी कंपनी सर्वाधिक मार्जिन देते, तिच्याकडूनच रुग्णालये औषधे घेतात आणि रुग्णांना ती पूर्ण छापील किमतीने विकतात.

रुग्णांनी काय करावे, याचीही माहिती देण्यात आली आहे. डॉक्टरांना जेनेरिक औषध लिहून देण्यास सांगावे, ब्रँडेड नको. बिलात प्रत्येक औषधाचा PTR आणि MRP तपासावा. किंमत जास्त वाटली, तर National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) कडे 1800-111-700 या क्रमांकावर तक्रार करता येते.